RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले आहे की UPI व्यवहारांवर मर्चंट फी (Merchant Fee) आकारण्याबद्दल चर्चा करणे सध्या घाईचे ठरेल. डिजिटल पायाभूत सुविधांसाठी निधीची आवश्यकता असली तरी, रोज **80 कोटी** व्यवहारांपर्यंत पोहोचण्याचे लक्ष्य आहे.
UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारणी: RBI ची भूमिका
युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) व्यवहारांवर भविष्यात शुल्क आकारले जाईल का, याबद्दलच्या चर्चांवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी मौन सोडले आहे. त्यांच्या मते, अशा कोणत्याही शुल्काविषयी चर्चा करणे सध्या 'अकाली' (Premature) आहे. RBI चे मुख्य लक्ष सध्या भारतातील डिजिटल पेमेंटचा वापर वाढवणे आणि व्यवहारांची संख्या रोज 80 कोटींपर्यंत पोहोचवणे हे आहे.
गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी एका कार्यक्रमात सांगितले की, UPI हे एक 'पब्लिक गुड' (Public Good) आहे. डिजिटल पायाभूत सुविधांची देखभाल आणि सुधारणा करण्यासाठी खर्च येतो, पण RBI सध्या तरी या खर्चातून तात्काळ महसूल मिळवण्याऐवजी व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यावर आणि वापरकर्त्यांची संख्या वाढवण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहे. हे खरे आहे की अर्थव्यवस्थेत खर्च कोणीतरी उचलतोच, पण वापरकर्त्यांना थेट शुल्क आकारले जात नाहीये. सध्या बँका आणि पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स हे खर्च उचलत आहेत, जे इतर आर्थिक सेवा (उदा. कर्ज, विमा) देऊन त्याची भरपाई करतात.
भविष्यातील कायदे आणि गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
UPI शुल्कांबाबतची अनिश्चितता 'टॅक्सेशन अँड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026' यांसारख्या कायदेशीर चर्चेतून निर्माण झाली आहे. या प्रस्तावित कायद्यामुळे सरकारला भविष्यात UPI सह इतर डिजिटल पेमेंट पद्धतींवर मर्चंट शुल्क आकारण्याची लवचिकता मिळेल. तथापि, ऑगस्ट 2026 च्या सुरुवातीपर्यंत, सामान्य ग्राहक किंवा लहान व्यापाऱ्यांवर असे शुल्क लादण्यासाठी कोणतीही अंतिम चौकट किंवा निर्णय झालेला नाही.
आर्थिक सेवा आणि फिनटेक क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी ही बाब महत्त्वाची आहे. सध्याच्या शुल्क-मुक्त मॉडेलमुळेच भारतात डिजिटल पेमेंटचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. अनेक प्लॅटफॉर्म्सनी UPI चा वापर ग्राहक मिळवण्यासाठी केला आहे, ज्यामुळे लाखो वापरकर्ते त्यांच्या इकोसिस्टममध्ये सामील झाले आहेत आणि त्यांना इतर आर्थिक उत्पादने विकली जात आहेत.
उद्योग क्षेत्रासाठी सर्वात महत्त्वाचे निरीक्षण हे असेल की सरकार 2026 च्या सुधारणा विधेयावर कसा दृष्टिकोन ठेवते. भविष्यात मर्चंट शुल्क लागू करण्याचा कोणताही निर्णय घेताना, लहान व्यापारी जे खर्चाबाबत अत्यंत संवेदनशील आहेत, त्यांच्यावरील परिणामांचा विचार करून अवलंब दर (Adoption Rate) उच्च राखला जाईल याची खात्री करावी लागेल. डिजिटल पेमेंट कंपन्यांच्या नफ्याचे मॉडेल (Profitability Models) यावरही गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवावे, कारण UPI त्यांच्या व्यवसायासाठी एक महत्त्वाचा मार्ग आहे.