गृहकर्जाची व्याप्ती वाढून आता **₹40.07 लाख कोटींवर** पोहोचली आहे. अशातच, पूर किंवा अतिउष्णतेसारख्या हवामान बदलांचा धोका लक्षात घेऊन RBI आता होम लोनच्या निकषांमध्ये मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे.
वाढता धोका आणि RBI ची पावले
जुलै २०२६ पर्यंत देशातील गृहकर्जाचे प्रमाण ९.६% ने वाढले आहे. बँकांचे होम लोन पोर्टफोलिओ मोठ्या प्रमाणात वाढत असतानाच, आता पूर, चक्रिवादळ आणि अतिउष्णता यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा कर्जाच्या वसुलीवर होणारा परिणाम RBI ने गांभीर्याने घेतला आहे.
बँकिंग क्षेत्रावर परिणाम
पारंपारिक पद्धतीने बँका कर्ज देताना फक्त पगार आणि मालमत्तेची किंमत पाहतात. मात्र, RBI च्या एका अभ्यासानुसार, नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात बँकांचे संभाव्य नुकसान ६६.१% पर्यंत वाढू शकते. हे नुकसान टाळण्यासाठी RBI आता 'Reserve Bank Climate Risk Information System' (RB-CRIS) नावाची एक नवीन प्रणाली विकसित करत आहे.
ग्राहकांसाठी काय बदलणार?
१. कर्ज मंजुरीचे नियम: बँका आता मालमत्ता कोणत्या भागात आहे आणि तिथे नैसर्गिक आपत्तीचा धोका किती आहे, हे तपासूनच कर्जाचा निर्णय घेतील.
२. व्याजदर आणि LTV: ज्या भागात पूर किंवा चक्रीवादळाचा धोका जास्त आहे, तिथे कर्ज घेताना व्याजाचे दर किंवा LTV (Loan-to-Value) गुणोत्तरांमध्ये बदल होऊ शकतो.
३. विमा महत्त्वाचा: आता केवळ घराची किंमत किंवा ठिकाण न पाहता, 'भारत गृह रक्षा' सारख्या सर्वसमावेशक विमा पॉलिसींकडे लक्ष देणे गुंतवणूकदारांसाठी अनिवार्य ठरणार आहे.
या प्रणालीमुळे कर्ज देणाऱ्या बँकांना अधिक स्पष्टता मिळणार असून, भविष्यातील आर्थिक धक्के कमी करण्यास मदत होईल.