Whalesbook
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) कर्ज वसुली एजंट्ससाठी (Loan Recovery Agents) नवीन नियमावलीचा मसुदा जाहीर केला आहे. ग्राहकांना धमक्या देणं, छळवणूक करणं आणि जबरदस्तीने वसुलीसारख्या तक्रारी वाढल्यानंतर RBI आता या नियमांमध्ये मोठे बदल करण्याचं ठरवलं आहे. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितलं आहे की, RBI तीन प्रमुख क्षेत्रांमध्ये नवीन मसुदे आणणार आहे – यामध्ये आर्थिक उत्पादनांची चुकीची विक्री (Mis-selling), Loan Recovery Agents चं वर्तन आणि अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग व्यवहारांमधील ग्राहकांची जबाबदारी मर्यादित ठेवणं यांचा समावेश आहे.
बँका आणि NBFCs कडून नियुक्त केलेले एजंट्स ग्राहकांना सतत फोन करून, धमक्या देऊन किंवा त्यांची बदनामी करून कर्ज वसूल करत असल्याच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर, RBI हे नियम अधिक कडक करत आहे. जेणेकरून ग्राहकांना संरक्षण मिळेल आणि आर्थिक संस्थांना त्यांच्या एजंट्सच्या कृतींसाठी थेट जबाबदार धरता येईल. सध्याही एजंट्ससाठी कामाची वेळ आणि गैरवर्तन टाळण्याबाबत नियम असले तरी, त्यांची अंमलबजावणी म्हणावी तशी होत नव्हती.
केवळ कर्ज वसुलीच नाही, तर आर्थिक उत्पादनांची चुकीची विक्री (Mis-selling) रोखण्यासाठीही RBI उपाययोजना करत आहे. अनेकदा ग्राहकांना त्यांच्या गरजेनुसार नसलेली कर्जं, विमा किंवा गुंतवणुकीची योजना विकली जाते. याशिवाय, ग्राहकांना डिजिटल व्यवहारांमध्ये फसवणूक झाल्यास ₹25,000 पर्यंत भरपाई मिळण्याची सोय केली जाईल. विशेषतः जे ग्राहक डिजिटल व्यवहारांना फारसे सरावलेले नाहीत, त्यांच्यासाठी हे एक महत्त्वाचं संरक्षण ठरेल. RBI डिजिटल पेमेंट सुरक्षित करण्यासाठी एक चर्चा पत्रक (Discussion Paper) देखील काढणार आहे, ज्यात अधिक सुरक्षित ऑथेंटिकेशन (Authentication) आणि ज्येष्ठ नागरिकांसारख्या Vulnerable गटांसाठी काही तातडीच्या नसलेल्या व्यवहारांमध्ये विलंब (Delayed Credits) करण्यासारख्या उपायांचा समावेश असू शकतो.