Reserve Bank of India (RBI) ने आपली फॉरेक्स स्वॅप सुविधा पूर्ण केली असून तब्बल **$136.38 बिलियन** जमा करण्यात यश मिळवले आहे. यामुळे बँकांकडे मोठ्या प्रमाणात स्वस्त निधी उपलब्ध झाला असून, तरलता (liquidity) वाढल्याने आता महागाई रोखण्याचे आव्हान आरबीआयसमोर आहे.
विक्रमी निधीचे आगमन
ऑगस्ट 31, 2026 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) आपली विशेष फॉरेक्स स्वॅप सुविधा बंद केली. बाजारातील अंदाजापेक्षाही अधिक, म्हणजे एकूण $136.38 बिलियन निधी जमा झाला आहे. यातील मोठा वाटा म्हणजे $127.23 बिलियन हे 'FCNR(B) डिपॉझिट्स'च्या माध्यमातून आले आहेत, ज्यामुळे बँकिंग क्षेत्राला एक स्थिर परकीय चलन स्रोत मिळाला आहे.
लिक्विडिटी आणि बँकेवर परिणाम
हा निधी बँकांसाठी मोठा दिलासा ठरला आहे. या ठेवींवर CRR आणि SLR चे नियम लागू नसल्याने बँकांचा कर्ज घेण्याचा खर्च (Borrowing Cost) कमी झाला आहे. सप्टेंबरच्या सुरुवातीला सिस्टीममधील लिक्विडिटी ₹10 लाख कोटींच्या पार गेली होती. ही अतिरिक्त रोख रक्कम शोषून घेण्यासाठी आरबीआयने 8 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹5 लाख कोटींचा 'Variable Rate Reverse Repo' (VRRR) लिलाव केला, जेणेकरून बाजारातील महागाईवर अंकुश ठेवता येईल.
कर्ज विस्तार आणि जोखमी
या लिक्विडिटीमुळे अर्थव्यवस्था आणि कर्ज विस्ताराला (Credit Growth) मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, बँकांनी घाईघाईत चुकीची कर्ज वाटप करू नये, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे. वाढत्या पैशांचा पुरवठा महागाई वाढवू शकतो, त्यामुळे आरबीआय आता सावध पवित्रा घेत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
आगामी काळात गुंतवणूकदारांनी आरबीआयच्या लिक्विडिटी मॅनेजमेंटकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. VRRR लिलावाचा आकार आणि वारंवारता यावरून आरबीआयची पुढची रणनीती स्पष्ट होईल. बँका या अतिरिक्त निधीचा वापर कर्ज वाढवण्यासाठी किती सुरक्षितपणे करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.