Reserve Bank of India च्या ताज्या अभ्यासातून बँकांच्या धोरणांचा पर्दाफाश झाला आहे. व्याजदर वाढताना बँका वेगाने ते ग्राहकांवर लादतात, मात्र दर कमी झाल्यावर लाभ देण्यात बँका मागे राहत आहेत. बँकांनी रेपो रेट कपातीचा केवळ **64%** फायदा ग्राहकांना दिला आहे, तर दरवाढीचा **76.4%** बोजा लगेच ग्राहकांवर टाकला आहे.
नफ्यासाठी व्याजदरांचा 'खेळ'
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) नवीन रिसर्च रिपोर्टने बँकांच्या व्याजदर धोरणांमधील तफावत समोर आणली आहे. जेव्हा रेपो रेटमध्ये कपात केली जाते, तेव्हा बँका त्याचा पूर्ण फायदा ग्राहकांना देण्याऐवजी स्वतःचा नेट इंटरेस्ट मार्जिन (Net Interest Margin) सुरक्षित ठेवण्यावर भर देतात. यामुळेच, सेंट्रल बँकेने कर्जे स्वस्त करण्याची इच्छा व्यक्त करूनही, बाजारात कर्ज घेण्याचा खर्च अपेक्षेप्रमाणे कमी होत नाही.
गुंतवणूकदारांसाठी काय संकेत?
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, हा अहवाल बँकिंग क्षेत्राची नफा क्षमता (Profitability) टिकून राहण्यामागचे कारण स्पष्ट करतो. व्याजदर सायकलमध्ये चढ-उतार असूनही बँकांचे कमाईचे गणित का बिघडत नाही, याचे उत्तर त्यांच्या या 'स्टिकी' (Sticky) व्याजदर धोरणात दडलेले आहे. बँका कर्ज पोर्टफोलिओमध्ये अशा बदलांचा वापर करतात, ज्यामुळे पॉलिसी रेट्स कमी होऊनही कर्जाचा सरासरी खर्च लगेच खाली येत नाही.
MSME विरुद्ध मोठे कॉर्पोरेट्स
या अभ्यासात एक मोठी तफावत दिसून आली आहे. बँकांनी MSME क्षेत्राला काहीसा दिलासा दिला असून त्यांच्या कर्जाचे दर 122 बेसिस पॉइंट्सनी कमी केले आहेत. मात्र, मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या कर्जाचे दर केवळ 67 बेसिस पॉइंट्सनीच खाली आले आहेत. याचा अर्थ बँकांना मोठ्या कंपन्यांकडून जादा व्याजदर वसूल करणे अधिक सोपे वाटते.
भविष्यातील धोका
जरी ही रणनीती बँकांच्या शॉर्ट-टर्म नफ्यासाठी फायदेशीर वाटत असली, तरी दीर्घकाळात ती डोकेदुखी ठरू शकते. कर्जाचा खर्च खूप जास्त राहिल्यास नवीन व्यवसायांना कर्ज घेणे परवडणार नाही, परिणामी लोन डिमांडमध्ये घट होऊ शकते. तसेच, मोठ्या कंपन्यांना महागडे कर्ज फेडणे कठीण झाल्यास बँकांची 'अॅसेट क्वालिटी' (Asset Quality) धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे बँकिंग स्टॉक्सवर लक्ष ठेवून असलेल्या गुंतवणूकदारांनी भविष्यातील लोन ग्रोथ आणि पोर्टफोलिओ मिक्सवर बारीक नजर ठेवणे गरजेचे आहे.