RBI आता नवीन बँकिंग परवाने देण्याऐवजी अस्तित्वात असलेल्या बँकांना मजबूत करण्यावर आणि एकत्रीकरणावर (Consolidation) भर देत आहे. कठोर नियमांमुळे मोठ्या NBFCs बँकिंग क्षेत्रात येण्यास फारशा उत्सुक नाहीत, त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी आता सध्याच्या आघाडीच्या बँकांच्या कार्यक्षमतेवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आपली धोरणे बदलण्यास सुरुवात केली आहे. १९९१ नंतरच्या काळात ज्या प्रकारे नवीन बँकिंग परवाने दिले जात होते, त्या धोरणातून बाहेर पडून आता 'स्केल आणि स्टॅबिलिटी'वर (Scale and Stability) भर दिला जात आहे. जुन्या काळात खासगी क्षेत्राला संधी देऊन सरकारी बँकांच्या मक्तेदारीला आव्हान दिले जात होते, मात्र आता RBI संस्थांची आर्थिक स्थिती आणि भांडवल (Capitalization) वाढवण्याला प्राधान्य देत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय बदलले?
नवीन बँकिंग परवाने मिळतील, ही गुंतवणूकदारांची अपेक्षा आता कमी झाली आहे. त्याऐवजी, छोट्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण (Merger) करून मोठ्या आणि सक्षम बँका तयार केल्या जात आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) मध्ये झालेली सहयोगी बँकांची विलीनीकरणाची प्रक्रिया हे याचेच उत्तम उदाहरण आहे.
NBFCs का इच्छुक नाहीत?
Bajaj Finance आणि Tata Capital सारख्या मोठ्या NBFCs कडे बँकांसारखी ताकद असूनही त्या पूर्णतः बँकिंग क्षेत्रात रूपांतरित होण्यास तयार नाहीत. याचे मुख्य कारण म्हणजे 'Compliance Cost'. बँकिंग परवाना मिळवल्यानंतर कॅश रिझर्व्ह रेशो (CRR) राखणे आणि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंगची (PSL) लक्ष्ये पूर्ण करणे यांसारख्या कठोर नियमांचे पालन करावे लागते. यामुळे त्यांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो.
बँकिंग क्षेत्रातील नवीन चित्र
अनेक विदेशी बँका आता रिटेल मार्केटमधून बाहेर पडत आहेत आणि त्यांनी आपला पोर्टफोलिओ Axis Bank सारख्या मोठ्या देशांतर्गत बँकांकडे सोपवला आहे. यामुळे देशांतर्गत बँकांसाठी बाजारातील हिस्सा वाढवण्याची मोठी संधी निर्माण झाली आहे.
आता गुंतवणूकदारांनी बँकांच्या 'Capital Adequacy Ratio' आणि 'Cost-to-Income Ratio' कडे बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे. बँकिंग क्षेत्रातील पुढील प्रगती ही नवीन प्रवेशांमुळे नाही, तर विद्यमान बँका डिजिटल सेवा आणि कार्यक्षमता वाढवून किती चांगल्या प्रकारे आपली गुणवत्ता टिकवतात, यावर अवलंबून असेल.