Reserve Bank of India (RBI) ने भारतीय बँकांना परदेशी चलन व्यवहारांबाबत (Forex Swap) कडक सूचना दिल्या आहेत. बँका आतापर्यंत परदेशी ठेवींमधील रकमेचा वापर करून अमेरिकन ट्रेझरी बिलांमध्ये गुंतवणूक करत होत्या, त्यावर आता आरबीआयने अंकुश लावला आहे.
भारतीय बँका आता एका लोकप्रिय फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीपासून मागे हटत आहेत. Reserve Bank of India कडून मिळालेल्या अनौपचारिक सूचनेनंतर हा बदल घडत आहे. अनेक बँका 'फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडेंट' (FCNR) ठेवींमधून आलेली अतिरिक्त लिक्विडीटी अमेरिकन ट्रेझरी बिलांमध्ये गुंतवत होत्या. यालाच 'कॅरी ट्रेड' किंवा 'फॉरेक्स आर्बिट्राज' म्हटले जाते, ज्यातून बँकांना चांगला नफा मिळत होता.
RBI चा नेमका उद्देश काय?
आरबीआयला हे स्पष्ट करायचे आहे की, देशातील बँकांकडे असलेली लिक्विडीटी ही देशांतर्गत औद्योगिक आणि रिटेल कर्जांसाठी वापरली जावी. आंतरराष्ट्रीय बाजारात पैसा वळवण्याऐवजी, त्याचा उपयोग स्थानिक व्यापार आणि उद्योगांना कर्ज देण्यासाठी केला जावा, हे मध्यवर्ती बँकेचे मुख्य ध्येय आहे.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
ही ट्रेडिंग ॲक्टिव्हिटी बँकांच्या 'इतर उत्पन्न' (Other Income) किंवा 'ट्रेझरी इन्कम'चा मोठा भाग होती. आता हे व्यवहार थांबल्यामुळे बँकांच्या उत्पन्नावर काही काळ दबाव येऊ शकतो. याचा अर्थ बँकांना नफा टिकवून ठेवण्यासाठी आता त्यांच्या कोअर बिझनेसवर म्हणजे कर्ज वाटपावर अधिक भर द्यावा लागेल.
पुढे काय पाहावे?
आता बँकांकडे देशांतर्गत लिक्विडीटी जास्त प्रमाणात उपलब्ध असेल. या पैशाचा वापर बँका किती कार्यक्षमतेने 'लोन बुक' वाढवण्यासाठी करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. जर कर्ज वाटप वाढले नाही, तर त्याचा परिणाम 'नेट इंटरेस्ट मार्जिन'वर (NIM) होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आगामी तिमाही निकालांमध्ये व्यवस्थापनाची यावर काय भूमिका असेल, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.