Reserve Bank of India (RBI) ने आपली विशेष फॉरेन करन्सी स्वॅप सुविधा ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी, ठरलेल्या वेळेच्या एक महिना आधीच बंद केली आहे. या सुविधेअंतर्गत एकूण **$72.85 अब्ज** डॉलर्सचा निधी जमा झाला असून, आता बँकिंग क्षेत्रातील लिक्विडिटी आणि वाढत्या कर्जाच्या खर्चावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडेंट बँक (FCNR-B) डिपॉझिट्ससाठी असलेली विशेष स्वॅप विंडो ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी अधिकृतपणे बंद केली आहे. ही मुदत मूळ नियोजित ३० सप्टेंबरपर्यंत होती, परंतु मार्केटचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यामुळे आरबीआयने ती एक महिना आधीच गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला.
निधी आणि सहभाग
२१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत या सुविधेअंतर्गत जवळपास $72.85 अब्ज डॉलर्सचा ओघ आला आहे. मार्केट तज्ज्ञांनी $75 अब्ज ते $90 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीचा अंदाज वर्तवला होता, जो आकडा जवळजवळ गाठला गेल्याचे दिसून येते. यामध्ये HSBC India चा मोठा वाटा असून, त्यांनी जवळपास $6.14 अब्ज डॉलर्सचे डिपॉझिट्स जमा केले आहेत.
रुपया आणि लिक्विडिटीवर परिणाम
या सुविधेचा मुख्य उद्देश भारताच्या परकीय चलन साठ्याला बळकटी देणे आणि रुपयातील चढ-उतार कमी करणे हा होता. जरी यामुळे परकीय चलनाचा साठा वाढला असला तरी, रुपयातील अस्थिरता पूर्णपणे थांबलेली नाही. जागतिक व्याजदरातील फरक आणि भांडवलाचा ओघ यांसारख्या मोठ्या कारणांमुळे रुपयावर दबाव कायम आहे.
बँकिंग क्षेत्रापुढील आव्हाने
आता ही सुविधा बंद झाल्यामुळे बँकिंग क्षेत्रासमोर एक नवीन आव्हान उभे राहिले आहे. आरबीआयच्या स्वॅप सपोर्टशिवाय या परकीय चलनाच्या लायबिलिटीज सांभाळणे बँकांसाठी कठीण ठरू शकते. यामुळे भविष्यात परकीय चलनात कर्ज घेण्याचा खर्च (Borrowing Cost) वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. गुंतवणूकदार आता बँकांच्या मार्जिनवर होणाऱ्या परिणामांकडे आणि लिक्विडिटी मॅनेजमेंटच्या रणनीतीकडे लक्ष ठेवून आहेत.
