Reserve Bank of India (RBI) ने डेरिव्हेटिव्ह रिस्क (Derivative Risk) बाबत नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. मोठ्या बँकांना आता १ एप्रिल २०२७ पर्यंत 'SA-CCR' फ्रेमवर्क स्वीकारणे अनिवार्य असणार आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) डेरिव्हेटिव्ह पोर्टफोलिओ असलेल्या बँकांसाठी आता कडक नियम लागू केले आहेत. ज्या बँकांचे डेरिव्हेटिव्ह वॉल्यूम ₹२५,००० कोटींपेक्षा जास्त आहे, त्यांना आता 'Standardised Approach for Counterparty Credit Risk' (SA-CCR) चा वापर करणे बंधनकारक असेल. जागतिक 'Basel III' मानकांनुसार भारतीय बँकिंग व्यवस्था अधिक सुरक्षित करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
G-SIBs साठी कडक अटी
जगभरातील महत्त्वाच्या बँका (Global Systemically Important Banks - G-SIBs) ज्या भारतात कार्यरत आहेत, त्यांच्यासाठी आरबीआयने लिव्हरेज रेशो (Leverage Ratio) किमान ३.५% ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, कोलॅटरल मिळाल्यानंतरही बँकांना त्यांचा लिव्हरेज रेशो कमी करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. या निर्णयामुळे बँकांना त्यांच्या भांडवली रचनेत अधिक पारदर्शकता ठेवावी लागणार आहे.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
हा बदल प्रामुख्याने मोठ्या बँकांच्या नफ्यावर आणि भांडवली क्षमतेवर (Capital Adequacy) परिणाम करू शकतो. ज्या बँकांचे डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंग अधिक आहे, त्यांना आता अधिक भांडवल राखून ठेवावे लागेल. यामुळे बँकांच्या 'ग्रोथ स्ट्रॅटेजी'वर काहीसा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र, दीर्घकाळात या नियमांमुळे बँकिंग क्षेत्राचा पाया अधिक भक्कम होईल. बँकांना आपला डेटा आता 'Centralised Information Management System' द्वारे प्रत्येक तिमाहीअंती सादर करावा लागणार आहे.