RBI ने कमर्शियल बँकांसाठी Basel III चे नवीन मार्केट रिस्क नियम लागू केले आहेत. १ एप्रिल २०२७ पर्यंत सर्व बँकांना या बदलांचे पालन करणे बंधनकारक असून, यामुळे बँकांच्या कॅपिटल बफरमध्ये मोठे बदल होणार आहेत.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) मार्केट रिस्कसाठी किमान भांडवल आवश्यकतेबाबत अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. १ एप्रिल २०२७ पर्यंत बँकांना जागतिक दर्जाच्या 'Basel III' नियमांची अंमलबजावणी पूर्ण करावी लागणार आहे. या बदलांमुळे बँकांना अनपेक्षित आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी अधिक सक्षम भांडवली कवच तयार ठेवणे अनिवार्य झाले आहे.
ट्रेडिंग बुक (Trading Book) नियमांत मोठे बदल
बँकांचे ट्रेडिंग बुक म्हणजे अल्पकालीन नफ्यासाठी ठेवलेले शेअर्स किंवा इतर मालमत्ता. आतापर्यंत या मालमत्तेसाठी ठराविक फॉर्म्युला वापरला जात असे, परंतु आता बँकांना प्रत्येक रिस्क फॅक्टरनुसार भांडवल ठेवावे लागणार आहे. विशेषतः डेट म्युच्युअल फंड आणि ETF मधील गुंतवणुकीच्या गणनेत मोठा बदल झाला आहे. यामुळे बँकांचे कॅपिटल बफर आता प्रत्यक्ष मार्केटच्या स्थितीनुसार अधिक अपडेट राहतील.
फॉरेक्स आणि डेरिव्हेटिव्हजवर परिणाम
नवीन नियमावलीमध्ये परकीय चलन (Forex) आणि क्रेडिट डेरिव्हेटिव्हजसाठी अधिक कडक निकष लावण्यात आले आहेत. व्याजाच्या दरातील चढ-उतारांपासून बँकांना वाचवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने हे पाऊल उचलले आहे. तसेच 'टोटल रिटर्न स्वॅप्स'च्या समावेशामुळे बँकांना आपले रिस्क हेजिंग (Hedging) अधिक चांगल्या प्रकारे करता येईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने विचार केल्यास, बँकांची स्थिरता वाढणार असली तरी त्यांची भांडवल कार्यक्षमता (Capital Efficiency) तपासणे आता अधिक महत्त्वाचे ठरेल. ज्या बँकांकडे मोठ्या प्रमाणात ट्रेडिंग पोर्टफोलिओ आहे किंवा ज्यांनी अधिक रिस्की मालमत्तेत गुंतवणूक केली आहे, त्यांना आता अधिक सावधगिरीने भांडवलाचे वाटप करावे लागेल. त्यामुळे आगामी तिमाही निकालांमध्ये बँकांच्या 'रिस्क-वेटेड ॲसेट्स' आणि 'कॅपिटल ॲडेक्वसी रेशो'कडे गुंतवणूकदारांचे विशेष लक्ष असणे गरजेचे आहे.