RBI चा मोठा निर्णय: NBFC आणि HFC साठी ५ नवीन नियम; आता शिस्त पाळणे अनिवार्य

मुंबईतील ७ व्या CII NBFC आणि HFC नॅशनल समिटमध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्या आणि हाऊसिंग फायनान्स कंपन्यांसाठी एक नवीन रोडमॅप तयार केला आहे. डेप्युटी गव्हर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू यांनी कंपन्यांना ५ मुख्य पिलर्सवर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितले आहे: गव्हर्नन्स (Governance), लिक्विडिटी मॅनेजमेंट (Liquidity Management), असेट क्वालिटी (Asset Quality), ग्राहक संरक्षण (Customer Protection) आणि डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन (Digital Transformation).

सस्टेनेबिलिटीवर आरबीआयचा जोर

सध्याच्या काळात अनसेक्युअर्ड रिटेल लेंडिंगमध्ये (Unsecured Retail Lending) होणारी जलद वाढ आरबीआयसाठी चिंतेची बाब आहे. आता कंपन्यांनी केवळ मोठ्या प्रमाणात विस्तार करण्याऐवजी आपल्या संस्थात्मक ताकदीवर भर देणे आवश्यक आहे. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सना आता केवळ नफ्यासाठी नाही, तर कंपनीच्या दीर्घकालीन स्थिरतेसाठी थेट जबाबदार धरले जाणार आहे.

लिक्विडिटी आणि मालमत्तेचा दर्जा

आरबीआयने कंपन्यांना बँकेकडून मिळणाऱ्या कर्जावर अवलंबून न राहता इतर फंड सोर्स शोधण्याचा सल्ला दिला आहे. कॉर्पोरेट बाँड मार्केट (Corporate Bond Market) अधिक सक्षम करण्यावर आरबीआयचा भर आहे. तसेच, स्मॉल-तिकीट पर्सनल लोनमध्ये वाढत्या डिफॉल्ट्समुळे, आरबीआयने कंपन्यांना कठोर स्ट्रेस टेस्टिंग (Stress Testing) करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

गुंतवणूकदारांसाठी काय बदलणार?

या नियमांमुळे कंपन्यांचा कॉम्प्लायन्स खर्च (Compliance Cost) तात्पुरता वाढू शकतो, परंतु यामुळे संपूर्ण फायनान्शिअल सेक्टर अधिक मजबूत होणार आहे. आता गुंतवणूकदारांना कंपन्यांचे 'कॉस्ट-टू-इन्कम' प्रमाण आणि ते कशा प्रकारे जोखीम व्यवस्थापन करतात, याकडे अधिक बारकाईने लक्ष द्यावे लागणार आहे.