RBI कडून ७ ऑक्टोबर रोजी रेपो रेटमध्ये **२५ बेसिस पॉइंट्स** वाढ होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे तो **५.५०%** वर पोहोचू शकतो. फेब्रुवारी २०२३ नंतरची ही पहिलीच दरवाढ ठरेल, ज्याचा थेट फटका सर्वसामान्यांच्या कर्जाच्या हप्त्यांवर आणि गुंतवणूकदारांच्या पोर्टफोलिओवर होणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेची (RBI) मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी व्याजाच्या दरांबाबत आपला महत्त्वाचा निर्णय जाहीर करणार आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ करून तो ५.५०% करण्यात येऊ शकतो. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या नेतृत्वाखालील ही पहिलीच मोठी दरवाढ असेल, ज्याची चर्चा सध्या मार्केटमध्ये रंगली आहे.
महागाई आणि जागतिक दबाव
ऑगस्ट २०२६ मध्ये महागाईचा दर (CPI Inflation) ४.८२% वर पोहोचला होता, जो RBI च्या लक्ष्यापेक्षा जास्त आहे. तसेच, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती (Brent Crude) $१०० प्रति बॅरलच्या आसपास असल्याने देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. रुपयाला सावरण्यासाठी आणि महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आता व्याजाचे दर वाढवणे हा एकमेव पर्याय RBI समोर दिसत आहे.
कर्जदारांवर काय परिणाम होईल?
रेपो रेट वाढल्यास बँकांचे कर्ज देण्याचे दर थेट वाढतात. याचा अर्थ होम लोन, ऑटो लोन आणि पर्सनल लोनचे व्याजदर आता महागणार आहेत. यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशावरचा बोजा वाढेल, तर दुसरीकडे कंपन्यांच्या व्याज खर्चात वाढ झाल्यामुळे त्यांच्या नफ्याचे मार्जिन (Profit Margins) कमी होण्याची भीती आहे. विशेषतः रिअल इस्टेट, ऑटो आणि बँकिंग क्षेत्रावर याचा मोठा परिणाम दिसून येऊ शकतो.
बाँड मार्केट आणि गुंतवणूकदारांसाठी इशारा
१० वर्षांच्या सरकारी बाँडचे उत्पन्न आधीच वाढू लागले आहे, कारण मार्केटने या संभाव्य दरवाढीला आधीच डिस्काउंट केले आहे. जेव्हा व्याजदर वाढतात, तेव्हा इक्विटी मार्केटमध्ये अस्थिरता वाढू शकते. गुंतवणूकदारांसाठी आता महत्त्वाचे ठरेल ते म्हणजे RBI कडून भविष्यातील व्याजदर वाढीबाबत मिळणारे संकेत. जर ही एकच वाढ असेल, तर मार्केट सुटकेचा श्वास घेईल, पण जर हे चक्र लांबले, तर बाजारात मोठी घसरण पाहायला मिळू शकते.