Whalesbook
खर्च वाचवण्याची गरज
RBI चा पॉलिमर नोटांकडे वळण्याचा निर्णय हा केवळ एक तांत्रिक बदल नाही, तर वाढत्या आर्थिक दबावाला तोंड देण्यासाठी उचललेले पाऊल आहे. FY25 मध्ये नोटा छापण्याचा खर्च तब्बल 25% ने वाढला आहे. त्यामुळे, सध्याच्या कागदी नोटांचे मॉडेल आता परवडणारे राहिलेले नाही. UPI सारखे डिजिटल पेमेंट वाढत असले तरी, रोख रकमेची मागणी अजूनही कमी झालेली नाही. त्यामुळे RBI ला या रोखीच्या अर्थव्यवस्थेचा खर्च उचलावा लागत आहे.
आर्थिक फायद्यांचा विचार
पॉलिमर नोटांमध्ये बदल करताना अनेक गोष्टींचा विचार करावा लागतो. प्लास्टिकच्या नोटा बनवण्याचा सुरुवातीचा खर्च कागदी नोटांपेक्षा जास्त असला तरी, 5 ते 10 वर्षांच्या वापरानंतर एकूण खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे. या नोटा पाणी आणि तेलांना अधिक प्रतिरोधक असतात, ज्यामुळे त्या जास्त काळ टिकतात. विशेषतः ₹10 आणि ₹20 च्या नोटा, ज्या सर्वाधिक चलनात असतात, त्या 3 ते 4 पट जास्त काळ टिकू शकतील. यामुळे भविष्यात नोटा छापण्याचा वार्षिक खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो.
संभाव्य अडचणी
दीर्घकालीन फायद्यांची शक्यता असली तरी, या योजनेत काही मोठ्या अडचणी आहेत. 2012 च्या पहिल्या प्रयत्नात पॉलिमर नोटांसाठी आवश्यक असलेले ATM आणि नोटा मोजणाऱ्या मशीनमध्ये (Cash-counting machines) बदल करण्याची गरज होती. या सर्व यंत्रणांमध्ये बदल करणे हा एक मोठा खर्चिक प्रकल्प ठरू शकतो, ज्याचा भार कदाचित बँकांना उचलावा लागेल. तसेच, लोकांच्या सवयी आणि नवीन नोटांच्या स्पर्शाबद्दलची प्रतिक्रिया हा देखील एक मुद्दा आहे. जर या नवीन नोटा जुन्या मशीनमध्ये सहज वापरता आल्या नाहीत, तर हा प्रकल्प पुन्हा बारगळण्याची शक्यता आहे.