महागाईचा दर **4.82%** वर पोहोचल्याने आगामी काळात रेपो रेट **6%** पर्यंत जाण्याचा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे. **5 ऑक्टोबर** रोजी होणाऱ्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीच्या (MPC) बैठकीकडे आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
आरबीआयची कसरत
ऑगस्ट महिन्यातील महागाईचा दर 4.82% वर पोहोचला आहे, जो जुलैमध्ये 4.45% होता. यामुळे आरबीआयवर पॉलिसी दरात बदल करण्याचे दबाव वाढले आहे. 5 ते 7 ऑक्टोबर 2026 दरम्यान होणाऱ्या MPC बैठकीत आरबीआय आर्थिक वाढ आणि महागाई यांचा समतोल कसा राखते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
लिक्विडिटीवर आरबीआयचा वॉच
बँकिंग सिस्टममधील जास्तीची रोकड (Liquidity) कमी करण्यासाठी आरबीआय आक्रमक आहे. सप्टेंबरच्या सुरुवातीला ही अतिरिक्त रोकड ₹11.16 लाख कोटींच्या उच्चांकावर होती, ती आता कमी होऊन साधारण ₹4.85 लाख कोटींवर आली आहे. ओएमओ (OMO) विक्री आणि रिव्हर्स रेपो लिलावासारख्या साधनांचा वापर करून आरबीआय बाजारातील पैशांचा पुरवठा नियंत्रित करत आहे.
बाँड मार्केटमध्ये अस्थिरता
व्याजदर वाढण्याच्या शक्यतेमुळे बाँड मार्केटवर दबाव वाढला आहे. 5-वर्षीय सरकारी रोख्यांच्या (G-Secs) यील्डमध्ये 45 बेसिस पॉइंट्सची वाढ झाली आहे, तर 10-वर्षीय बाँड्समध्ये 24 बेसिस पॉइंट्सची भर पडली आहे. सरकार पुढील सहा महिन्यांत ₹7.86 लाख कोटींचे कर्ज उभारणार असल्याने बाँड यील्डमधील हालचालींवर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय पहावे?
येणाऱ्या काळात वाढती महागाई आणि $100 प्रति बॅरल पार गेलेले कच्च्या तेलाचे भाव बाजारासाठी चिंतेचा विषय आहेत. कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सध्या मजबूत असली तरी, वाढते व्याजदर भविष्यात कर्जाचा बोजा वाढवू शकतात. त्यामुळे MPC च्या निर्णयांनंतर बाजाराची दिशा ठरणार आहे.