रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) रेपो रेटमध्ये **25 बेसिस पॉईंट्सची** वाढ करून तो **5.50%** केला आहे. मात्र, FCNR डिपॉझिट्सच्या मोठ्या साठ्यामुळे बँकांना सध्या डिपॉझिट रेट्स वाढवण्याची गरज भासणार नाही.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉईंट्सची वाढ जाहीर केली आहे, ज्यामुळे आता हा दर 5.50% झाला आहे. कर्जाचा खर्च वाढला असला तरी, बँकांना आपल्या ग्राहकांसाठी व्याजाचे दर लगेच वाढवण्याची घाई करावी लागणार नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे 2026 मध्ये आलेला USD 127 अब्ज रुपयांचा भरघोस FCNR डिपॉझिट्सचा ओघ.
कर्जाचे दर आणि बँकांचा फायदा
ठेवींवरील व्याजदर स्थिर राहिले तरी, कर्जाच्या दरांवर याचा तात्काळ परिणाम होणार आहे. बँकांचे बहुतेक लोन पोर्टफोलिओ रेपो रेटशी जोडलेले असल्याने, कर्जांचे दर आपोआप रिप्राईस (Reprice) होतील. खासगी क्षेत्रातील बँकांचे 91% आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे 54% लोन बुक फ्लोटिंग रेटशी जोडलेले आहे, ज्यामुळे बँकांच्या महसुलात वाढ अपेक्षित आहे.
मार्जिनवरील दबाव आणि भविष्यातील स्थिती
सध्या बँकांसमोर मार्जिनचा 10 ते 20 बेसिस पॉईंट्सचा तात्पुरता दबाव आहे, कारण FCNR निधी अजून पूर्णपणे गुंतवला गेलेला नाही. डिसेंबर 2026 पर्यंत बाजारातील तरलता (Liquidity) सामान्य होईल, असे संकेत RBI ने दिले आहेत. एकदा ही जास्तीची रोकड सिस्टममधून बाहेर पडली की, बँकांना ठेवींसाठी स्पर्धा करण्यासाठी पुन्हा व्याजदर वाढवावे लागतील.
गुंतवणूकदारांनी कशावर लक्ष ठेवावे?
पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणाव आणि ऊर्जेच्या किमतींमुळे जागतिक बाजारात अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. जर RBI ने तरलता कमी करण्यासाठी पावले उचलली, तर बँकांच्या फंडिंग कॉस्टवर दबाव वाढू शकतो. त्यामुळे येणाऱ्या तिमाही निकालांमध्ये बँकांचे मॅनेजमेंट लिक्विडिटी आणि मार्जिनबाबत काय भाष्य करतात, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.