भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) Tata Sons चा 'कोअर इन्व्हेस्टमेंट कंपनी'चा दर्जा सोडण्याचा अर्ज फेटाळला आहे. यामुळे **$185 अब्ज** मूल्याच्या या समूहाला आता अनिवार्यपणे शेअर बाजारात लिस्ट व्हावे लागणार असून, १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या बैठकीत यावर मोठा निर्णय अपेक्षित आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) घेतलेल्या एका कठोर निर्णयामुळे Tata Sons च्या संरचनेत मोठा बदल होणार आहे. कंपनीने आपला 'कोअर इन्व्हेस्टमेंट कंपनी' (CIC) म्हणून असलेला दर्जा रद्द करण्याची विनंती केली होती, जी आरबीआयने फेटाळून लावली आहे. आता या समूहाला शेअर बाजारात लिस्ट होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
नियम काय सांगतात?
आरबीआयच्या नियमांनुसार, ज्या एनबीएफसीची (NBFC) संपत्ती ₹२.०१ लाख कोटींच्या पुढे जाते, त्यांना 'अप्पर लेअर'मध्ये वर्गीकृत केले जाते. पारदर्शकता वाढवण्यासाठी अशा मोठ्या कंपन्यांचे शेअर बाजारात लिस्ट होणे अनिवार्य आहे. Tata Sons कडे असलेल्या $185 अब्ज मूल्याच्या पोर्टफोलिओमुळे हे नियम आता अधिक कडक लागू झाले आहेत.
गुंतवणुकदारांसाठी काय बदलणार?
Tata Sons हा आतापर्यंत एक खाजगी समूह म्हणून काम करत होता, ज्याचा मुख्य फायदा Tata Trusts ला मिळत होता. मात्र, Shapoorji Pallonji Group, ज्यांची कंपनीत १८.४% भागीदारी आहे, ते अनेक काळापासून IPO साठी आग्रही होते. या निर्णयामुळे आता समूह अंतर्गत कलह आणि बाजारपेठेतील नियमावली यांच्यात तारेवरची कसरत करणार आहे.
नेतृत्वाचा पेच आणि पुढील पावले
समूहाचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांनी फेब्रुवारी २०२७ मध्ये आपला कार्यकाळ संपल्यावर पुन्हा पद स्वीकारणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. अशा परिस्थितीत, खाजगी कंपनीचे सार्वजनिक कंपनीत रूपांतर करण्याची प्रक्रिया नेतृत्वासाठी एक मोठे आव्हान ठरणार आहे.
आता सर्व लक्ष १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या संचालक मंडळाच्या बैठकीवर लागले आहे. कंपनी या आदेशाचे पालन करणार की कायदेशीर मार्गाने आव्हान देणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.