RBI ने Tata Sons ची 'Core Investment Company' (CIC) म्हणून नोंदणी रद्द करण्याची विनंती फेटाळली आहे. यामुळे कंपनी आता 'Upper Layer' NBFC च्या नियमांखाली आली असून, त्यांना शेअर बाजारात लिस्ट होणे बंधनकारक असणार आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) Tata Sons चा 'Core Investment Company' (CIC) नोंदणीतून बाहेर पडण्याचा अर्ज अधिकृतपणे फेटाळला आहे. ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी आलेल्या या निर्णयामुळे टाटा समूहाची मुख्य होल्डिंग कंपनी आता मध्यवर्ती बँकेच्या कडक नियमावलीच्या कक्षेत राहणार आहे. याचा सर्वात मोठा परिणाम म्हणजे, कंपनीला आता शेअर बाजारात लिस्ट होण्याच्या नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.
नियमांचा पेच (Regulatory Deadlock)
RBI च्या 'स्केल-बेस्ड' नियमांनुसार, 'Upper Layer' NBFC मध्ये समाविष्ट असलेल्या कंपन्यांना शेअर बाजारात लिस्ट होणे अनिवार्य आहे. Tata Sons कडे TCS, Tata Motors आणि Tata Steel यांसारख्या कंपन्यांचे मोठे शेअर्स आहेत, त्यामुळे सिस्टेमिक महत्त्वाची कंपनी म्हणून त्यांच्यावर हा नियम लागू होतो. जर कंपनीला लिस्ट व्हायचे असेल, तर त्यांना ७५% भागधारकांची संमती मिळवावी लागेल. जर भागधारकांनी याला विरोध केला, तर कंपनी थेट RBI च्या निर्देशांचे उल्लंघन करण्याच्या धोक्यात येऊ शकते, ज्यातून कायदेशीर वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
दुहेरी नियंत्रणाचे आव्हान (Dual Oversight)
एखादी कंपनी लिस्ट झाल्यावर तिला RBI आणि SEBI अशा दोन्ही संस्थांच्या नियमांचे पालन करावे लागेल. यामुळे ऑडिट, गव्हर्नन्स रिपोर्टिंग आणि पारदर्शकतेच्या नियमांचा ओढा वाढणार आहे. बाजार विश्लेषकांचे असे मत आहे की, Tata Sons या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, कारण ही कंपनी कोणतीही रिटेल ठेवी स्वीकारण्याचे काम करत नाही.
आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष कंपनीच्या पुढील पाऊलांकडे लागले आहे. कंपनी आता IPO च्या प्रक्रियेत जाणार की या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान देणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.