भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) Tata Sons ची NBFC स्टेटस सोडण्याची विनंती फेटाळून लावली आहे. सप्टेंबर २०२५ ची डेडलाईन उलटूनही कंपनी शेअर बाजारात लिस्ट न झाल्यामुळे हा पेच निर्माण झाला असून, यामुळे टाटा ग्रुपच्या कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरवर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे.
नियम काय आहे आणि टाटा का अडचणीत?
RBI च्या 'स्केल-बेस्ड रेग्युलेटरी' फ्रेमवर्कनुसार, सिस्टिमिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या ठरलेल्या 'अप्पर लेयर NBFC' कंपन्यांना शेअर बाजारात लिस्ट होणे बंधनकारक आहे. ३१ मार्च २०२६ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, Tata Sons कडे ₹२.०१ लाख कोटींची संपत्ती आहे, जी ₹१ लाख कोटींच्या मर्यादेपेक्षा खूप जास्त आहे. मागील काही काळ कंपनीने आपले रजिस्ट्रेशन सरेंडर करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु नियामकाने तो फेटाळून लावला आहे.
अंतर्गत वाद आणि भागधारकांची कोंडी
या वादाचा एक पैलू अंतर्गत भागधारकांशीही जोडलेला आहे. कंपनीमध्ये ६६% वाटा असलेल्या Tata Trusts ला कंपनी खाजगी (Private) ठेवायची आहे. मात्र, १८.३७% हिस्सा असलेल्या Shapoorji Pallonji Group ला कंपनीचे लिस्टिंग व्हावे असे वाटते, ज्यामुळे त्यांना बाहेर पडण्याचा (Exit) मार्ग मोकळा होईल. १७ सप्टेंबरच्या बोर्ड मीटिंगमध्येही हा तणाव स्पष्टपणे दिसून आला होता.
भविष्यातील शक्यता
टाटा सन्सने अलीकडेच ₹२१,००० कोटींहून अधिक कर्ज फेडून आपली आर्थिक स्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, RBI च्या कठोर भूमिकेमुळे आता कंपनीसमोर लवकर लिस्टिंग करणे किंवा काही नवीन स्ट्रक्चरल बदल करणे असे पर्याय उरले आहेत. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष कंपनीच्या पुढच्या अधिकृत प्रतिसादाकडे लागले आहे.