RBI ने कर्ज वसुलीबाबत (Loan Recovery) कडक नियम लागू केले आहेत. यामध्ये ग्राहकांचा छळ किंवा दमदाटी करण्यास सक्त मनाई आहे. गुंतवणूकदारांसाठी हे नियम अत्यंत महत्त्वाचे आहेत, कारण याचा थेट परिणाम संबंधित बँक किंवा NBFC च्या कामगिरीवर आणि प्रतिष्ठेवर होतो.
रिकव्हरी एजंट्सची जबाबदारी
आर्थिक संस्था आपल्या रिकव्हरी एजंट्सच्या वागणुकीसाठी कायदेशीररित्या जबाबदार असतात. RBI च्या मते, कर्जाची वसुली करताना ग्राहकांना धमकावणे, सार्वजनिक ठिकाणी अपमान करणे किंवा असभ्य भाषेत बोलणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. याव्यतिरिक्त, रिकव्हरीसाठी कॉल करण्याचा वेळही निश्चित केला आहे, ज्यानुसार सकाळी ९ ते संध्याकाळी ६ या वेळेनंतर कॉल करणे टाळणे बंधनकारक आहे. जर एखाद्या कंपनीचे एजंट या नियमांचे उल्लंघन करत असतील, तर कंपनीला दंड किंवा नियामक कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते, ज्याचा फटका शेअरच्या किमतीला बसू शकतो.
SARFAESI ॲक्ट आणि कायदेशीर प्रक्रिया
अनेकदा बँका झटपट वसुलीसाठी चुकीच्या मार्गांचा अवलंब करतात, परंतु कायद्यात SARFAESI Act सारख्या तरतुदी आहेत. ज्या संस्था या कायदेशीर मार्गाचा वापर करतात, त्या भविष्यातील कायदेशीर कचाट्यातून वाचतात. गुंतवणूकदारांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, जी बँक नियम पाळून वसुली करते, तिची मॅनेजमेंट आणि गव्हर्नन्स अधिक मजबूत मानली जाते.
गुंतवणुकीचा निकष काय असावा?
शेअरहोल्डर्सनी केवळ नफ्याचे आकडे न पाहता कंपनीच्या अंतर्गत नियंत्रणाकडे (Internal Controls) लक्ष दिले पाहिजे. ज्या बँका किंवा NBFC ग्राहकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करतात, विशेषतः RBI Integrated Ombudsman Scheme अंतर्गत होणाऱ्या तक्रारींकडे, त्या कंपन्यांच्या गव्हर्नन्समध्ये त्रुटी असू शकतात. त्यामुळे, गुंतवणूक करताना संबंधित कंपनीचे ऑडिट रिपोर्ट्स आणि नियामक कारवाईचा इतिहास तपासणे आता अनिवार्य झाले आहे.