RBI चा विक्रमी लाभांश: तरीही सरकारच्या तिजोरीवर वित्तीय तूट आणि चलनवाढीचा दबाव कायम!

सरकारी तिजोरीसाठी दिलासा?

RBI कडून २.८७ लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी लाभांश हस्तांतरित करण्यात आला आहे, जो आजपर्यंतचा सर्वात मोठा आकडा आहे. हा लाभांश केंद्रीय बँकेच्या संचालक मंडळाने मंजूर केला आहे. भू-राजकीय तणाव (Geopolitical Risks) आणि तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक दबावाचा सामना करण्यासाठी सरकारला यामुळे मोठी मदत मिळणार आहे. सरकारच्या गैर-कर उत्पन्नात (Non-Tax Revenue) वाढ झाल्यामुळे सरकारला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. मात्र, अर्थतज्ज्ञांच्या मते, खतांवरील वाढती सबसिडी आणि इंधन उत्पादनावरील उत्पादन शुल्कात (Fuel Excise) कपात केल्यामुळे होणारे महसुलाचे नुकसान भरून काढण्यासाठी हा लाभांश पुरेसा नाही.

रुपया वाचवण्याचा खर्च

या विक्रमी लाभांशामागे परकीय चलन व्यवहारांमधून (Foreign Exchange Transactions) मिळालेले मोठे उत्पन्न आणि व्याज उत्पन्न यांचा मोठा वाटा आहे. हे उत्पन्न, भारतीय रुपयाचे रेकॉर्डब्रेक संरक्षण करण्यासाठी RBI ने केलेल्या मोठ्या बाजारातील हस्तक्षेपामुळे (Market Interventions) शक्य झाले आहे. RBI ची $१०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त 'नेट शॉर्ट डॉलर पोझिशन' (Net Short Dollar Position) पाहता, अशा हस्तक्षेपाची टिकाऊपणा (Sustainability) हा चिंतेचा विषय बनला आहे. मागील चक्रांच्या तुलनेत, RBI आता चलनाच्या व्यवस्थापनासोबतच बाजारात पैशाचा पुरवठा (Operational Liquidity) कायम ठेवण्याचे मोठे आव्हान पेलत आहे. बाजारात ही गोष्ट स्पष्ट आहे की, या हस्तक्षेपाचा खर्च केवळ कागदावर नसून, तो RBI च्या भविष्यातील लवचिकतेवर (Future Flexibility) परिणाम करणारा आहे.

संरचनात्मक धोके आणि आर्थिक मंदीची शक्यता

RBI च्या ताळेबंद (Balance Sheet) तपासल्यास, अनेक धोके समोर येतात जे आकड्यांमध्ये दिसत नाहीत. RBI चा खर्च मागील वर्षाच्या तुलनेत १००% पेक्षा जास्त वाढला आहे, जे बाजारातील पैशाचा पुरवठा आणि आर्थिक स्थिरीकरण (Sterilization Operations) व्यवस्थापित करण्यासाठी लागणाऱ्या उच्च खर्चाचे द्योतक आहे. शिवाय, RBI आपला 'कंटिंजन्सी रिस्क बफर' (Contingency Risk Buffer) आर्थिक भांडवल आराखड्याच्या (Economic Capital Framework) खालच्या-मध्यम श्रेणीत ठेवत आहे, ज्यामुळे धोक्याची शक्यता वाढली आहे. जर भू-राजकीय तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत राहिल्या, तर सरकारला GDP च्या ४.७% पेक्षा जास्त वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) सहन करावी लागू शकते, जी बजेटमधील लक्ष्यांपेक्षा खूप जास्त आहे. मागील वर्षांमध्ये अतिरिक्त लाभांश मिळाल्याने दिलासा मिळाला होता, पण २०२६ पर्यंतच्या अंदाजानुसार, वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी या लाभांशावर अवलंबून राहिल्यास, सरकारला मोठ्या आर्थिक धक्क्यांना सामोरे जाण्यासाठी कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.

भविष्यातील दिशा आणि बाजारातील भावना

विश्लेषकांच्या मते, बाजारात सध्या सावध दृष्टिकोन (Cautious Stance) दिसून येत आहे. जरी या लाभांशामुळे सरकारला तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, तरी वित्तीय तूट वाढण्याचा दबाव कायम राहील, असे मानले जात आहे. पुढील आर्थिक वर्षात सरकारला महसुलातील तूट टाळण्यासाठी केवळ लाभांशावर अवलंबून न राहता, जागतिक वस्तूंच्या किमती (Global Commodity Prices) आणि महसूल वाढीच्या (Revenue Mobilization) योजनांवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. गुंतवणूकदार आता यावर लक्ष ठेवून आहेत की, सरकार या पैशाचा वापर कर्ज कमी करण्यासाठी करेल की वाढत्या महागाईचा सामना करण्यासाठी करेल.