RBI च्या ५ ते ७ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या बैठकीत रेपो रेटमध्ये **२५ बेसिस पॉइंट्स** वाढ होण्याची शक्यता आहे. यामुळे बँकांच्या नफ्यात वाढ होण्याची चिन्हे आहेत, पण महागाईचे आव्हान कायम आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या आगामी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीच्या बैठकीकडे आता संपूर्ण शेअर बाजाराचे लक्ष लागले आहे. ५ ते ७ ऑक्टोबर दरम्यान होणाऱ्या या बैठकीत रेपो रेट सध्याच्या ५.२५% वरून २५ बेसिस पॉइंट्सनी वाढवला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
बँकांना कसा होईल फायदा?
खाजगी क्षेत्रातील अनेक बँकांचे ४५% ते ६०% कर्ज हे एक्सटर्नल बेंचमार्क्सशी जोडलेले आहे. जेव्हा मध्यवर्ती बँक व्याजदर वाढवते, तेव्हा या बँका त्यांच्या कर्जावरील व्याजाचे दर त्वरित वाढवू शकतात. यामुळे 'नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स' (Net Interest Margins) वाढण्यास मोठी मदत होते.
तरलता आणि आव्हाने
बँकिंग क्षेत्रासाठी एक सकारात्मक बाब म्हणजे $१२७ अब्जांहून अधिक आलेले FCNR(B) डिपॉझिट्स. यामुळे बँकांकडे निधीची कमतरता नाही आणि क्रेडिट ग्रोथही १९% च्या वर कायम आहे. मात्र, बँकांसमोर सर्वात मोठे आव्हान आहे ते म्हणजे या मोठ्या निधीचा कार्यक्षम वापर करणे. जर बँकांना रिटेल किंवा SME क्षेत्रात दर्जेदार कर्ज मागणी मिळाली नाही, तर नफाक्षमतेवर दबाव येऊ शकतो.
महागाईचे सावट
ऑगस्ट २०२६ मध्ये किरकोळ महागाईचा दर ४.८२% नोंदवला गेला आहे. महागाई आटोक्यात न आल्यास RBI ला अधिक कठोर भूमिका घ्यावी लागेल. यामुळे कर्जदार आणि बँका दोघांच्याही खर्चाचे समीकरण बदलू शकते. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष बैठकीनंतरच्या मॅनेजमेंट कमेंटरीकडे असेल, जिथे कर्ज वाढीची रणनीती स्पष्ट होईल.