RBI ने रेपो रेटमध्ये **25 बेसिस पॉईंट्सची** वाढ करून तो **5.50%** केला आहे. या निर्णयामुळे गेल्या दीड वर्षांपासून सुरू असलेला स्वस्त कर्जाचा काळ संपला असून, आता विद्यार्थ्यांना आणि छोट्या व्यापाऱ्यांना वाढीव व्याजाचा फटका बसणार आहे.
स्वस्त कर्जाचा प्रवास थांबला
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) गेल्या 18 महिन्यांच्या नरमाईनंतर धोरणात्मक बदलाचा निर्णय घेतला आहे. 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉईंट्सची वाढ करत तो 5.50% करण्यात आला आहे. फेब्रुवारी 2025 पासून सप्टेंबर 2026 पर्यंत रेपो रेटमध्ये एकूण 125 बेसिस पॉईंट्सची कपात करण्यात आली होती, ज्याचा थेट फायदा शिक्षण आणि MSME क्षेत्राला मिळाला होता.
कर्जदारांवर काय होईल परिणाम?
बहुतेक रिटेल आणि बिझनेस लोन हे EBLR (External Benchmark Lending Rate) किंवा MCLR शी जोडलेले असतात. जेव्हा RBI रेपो रेट वाढवते, तेव्हा बँका लगेच त्यांचे बेंचमार्क दर वाढवतात. यामुळे नवीन कर्ज घेणाऱ्यांना आणि जुन्या कर्जदारांना, ज्यांचे 'लोन रिसेट' होणार आहे, त्यांना आता जास्त EMI भरावा लागू शकतो किंवा कर्जाचा कालावधी वाढू शकतो.
बँकांसाठी आव्हान
बँका आता या परिस्थितीचा समतोल कसा राखतात, याकडे बाजार विश्लेषकांचे लक्ष लागले आहे. कर्जाचे दर वाढल्याने मागणी कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, जर बँकांना ठेवीदारांना आकर्षित करण्यासाठी डिपॉझिट रेट्स (Deposit Rates) वाढवावे लागले, तर त्यांच्या नफ्याचे प्रमाण (Net Interest Margins) मर्यादित राहू शकते. छोट्या व्यावसायिकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी आता आपल्या कर्जाच्या हप्त्यांवर आणि रिसेट तारखांवर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.