Reserve Bank of India (RBI) ने फेब्रुवारी 2023 नंतर पहिल्यांदाच रेपो रेटमध्ये **25 बेसिस पॉईंट्सची** वाढ केली आहे. आता रेपो रेट **5.50%** झाला असून, यामुळे होम आणि ऑटो लोनच्या EMIs वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
रेपो रेटमध्ये वाढ आणि कारणे
RBI च्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीने रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉईंट्सची वाढ करत तो 5.50% वर नेला आहे. फेब्रुवारी 2023 पासून सुरू असलेला पॉज आता संपला असून, रिझर्व्ह बँकेने आपल्या धोरणात 'कॅलिब्रेटेड टायटनिंग' (Calibrated Tightening) असा बदल केला आहे. पश्चिम आशियातील तणाव आणि क्रूड ऑइलच्या वाढत्या किमती लक्षात घेता, महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
कर्जदारांवर परिणाम
बँका आता त्यांच्या एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट्समध्ये बदल करतील, ज्यामुळे होम लोन, पर्सनल लोन आणि कार लोनचे EMIs वाढणार आहेत. आर्थिक सल्लागारांच्या मते, जर बँकांनी कर्जाचा कालावधी वाढवण्याचा पर्याय दिला, तरी दीर्घकाळात तुम्हाला जास्त व्याज भरावे लागेल. शक्य असल्यास, मुद्दल रकमेचा काही भाग आधीच भरून (Prepayment) व्याजदर वाढीचा फटका कमी करण्याचा प्रयत्न करावा.
अर्थव्यवस्थेचे चित्र (GDP आणि महागाई)
RBI ने आर्थिक वर्ष 2027 साठी भारताचा GDP ग्रोथचा अंदाज 6.7% वरून वाढवून 7.1% केला आहे, जे देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेची मजबुती दर्शवते. मात्र, त्याच वेळी महागाईचा (CPI Inflation) अंदाज 5.2% पर्यंत सुधारण्यात आला आहे. या घोषणेनंतर भारतीय रुपयामध्ये 22 पैशांची घसरण दिसून आली, जी जागतिक गुंतवणूकदारांची सावध प्रतिक्रिया दर्शवते.
बाजारावर काय परिणाम होईल?
बँकिंग, रिअल इस्टेट आणि ऑटोमोबाईल यांसारख्या व्याजदर-संवेदनशील क्षेत्रांवर याचे थेट परिणाम दिसून येतील. कर्जाचा खर्च वाढल्यामुळे ग्राहकांचा खर्च कमी होऊ शकतो. भविष्यात कच्च्या तेलाच्या किमती आणि देशांतर्गत महागाईचे आकडे बाजाराची दिशा ठरवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.