रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने NBFC-IFCs (Non-Banking Financial Company-Infrastructure Finance Companies) साठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता या कंपन्या त्यांच्या भांडवलाच्या **45%** पर्यंत एकाच कर्जदाराला किंवा जोडलेल्या कर्जदारांच्या समूहाला कर्ज देऊ शकतील. यापूर्वी ही मर्यादा **35%** होती. यामुळे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मोठा अर्थपुरवठा होण्यास मदत होईल.
काय बदलले आहे?
RBI ने 'अप्पर लेयर' (Upper Layer) मध्ये वर्गीकृत असलेल्या NBFC-IFCs साठी नियमांमध्ये बदल केले आहेत. आता या कंपन्या, ज्या मोठ्या आणि महत्त्वाच्या वित्तीय संस्था आहेत, त्या त्यांच्या पात्र भांडवली आधाराच्या 45% पर्यंत एकाच कर्जदाराच्या समूहाला कर्ज देऊ शकणार आहेत. पूर्वी हे प्रमाण 35% इतकेच होते. यामुळे कंपन्यांना आता मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये अधिक मोठी रक्कम गुंतवण्याची लवचिकता मिळाली आहे.
पायाभूत सुविधांसाठी महत्त्व
पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना प्रचंड भांडवलाची गरज असते. पूर्वी 35% ची मर्यादा अनेक मोठ्या प्रकल्पांसाठी अपुरी पडत होती, ज्यामुळे कर्जदारांना इतर बँका किंवा वित्तीय संस्थांकडे जावे लागत होते. 45% पर्यंत मर्यादा वाढवल्यामुळे RBI या NBFCs ना मोठ्या प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्याचे स्वातंत्र्य देत आहे. गुंतवणूकदारांसाठी, याचा अर्थ पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या कंपन्यांसाठी व्यवसायाची वाढ अधिक वेगाने होण्याची शक्यता आहे.
वर्गीकरणाचे सोपे नियम
RBI ने 'अप्पर लेयर' श्रेणीत कोणत्या कंपन्या येतील, हे ठरवण्यासाठीचे निकषही सोपे केले आहेत. आता ₹1 लाख कोटी किंवा त्याहून अधिक मालमत्ता असलेल्या कंपन्या या श्रेणीत गणल्या जातील. हा एक सुधारित आणि अधिक स्पष्ट नियम आहे, ज्यामुळे कंपन्या आणि गुंतवणूकदारांना नियामक स्पष्टता मिळेल.
सरकारी NBFCs वर परिणाम
या घोषणेचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे आता सरकारी मालकीच्या NBFCs सुद्धा 'अप्पर लेयर' श्रेणीत येतील. पूर्वी त्यांना वेगळे मानले जात होते. या बदलामुळे बाजारात अचानक गोंधळ उडू नये यासाठी, RBI ने स्पष्ट केले आहे की सरकारी कंपन्यांना या नवीन नियमांचे पालन करावे लागेल, परंतु त्यांना स्टॉक एक्सचेंजवर लिस्टिंग (listing) बंधनकारक नसेल. Power Finance Corporation (PFC) आणि REC Ltd सारख्या महत्त्वाच्या सरकारी वित्तीय संस्थांसाठी हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
जोखमीचा घटक
कर्ज मर्यादा वाढल्याने मोठ्या प्रकल्पांना निधी मिळणे सोपे होईल, पण त्याचबरोबर एकाच कर्जदारावर जास्त अवलंबून राहण्याची जोखीम (concentration risk) वाढते. जर एखाद्या मोठ्या कर्जामध्ये अडचण आली, तर त्याचा परिणाम NBFC च्या आर्थिक स्थितीवर जास्त होऊ शकतो. त्यामुळे, जरी वाढीची क्षमता वाढत असली तरी, कर्ज देण्यापूर्वी योग्य ती पडताळणी (underwriting) करणे अधिक महत्त्वाचे ठरेल.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
भविष्यात, गुंतवणूकदारांनी या कंपन्यांच्या मालमत्तेची गुणवत्ता (asset quality) कशी सांभाळली जाते याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. मोठ्या कर्जांच्या शक्यतेमुळे, पायाभूत सुविधा पोर्टफोलिओमधील थकीत कर्जांचे (Gross NPAs) निरीक्षण करणे महत्त्वाचे ठरेल. तसेच, कंपन्या त्यांच्या अंतर्गत जोखीम व्यवस्थापन धोरणांमध्ये (risk management policies) कसे बदल करतात, हे पाहणेही उपयुक्त ठरेल.