RBI ने बँकांसाठी Cash Reserve Ratio (CRR) नियमात बदल केले आहेत. आता बँकांना दररोज ९०% ऐवजी ९९% CRR राखणे बंधनकारक असणार आहे. बाजारातील **₹५.९ लाख कोटींची** अतिरिक्त लिक्विडिटी शोषून घेण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
बदललेले नियम आणि अंमलबजावणी
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) बँकिंग प्रणालीतील रोख रकमेचे नियोजन करण्यासाठी कडक पावले उचलली आहेत. १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या पंधरवड्यापासून, सर्व शेड्यूल बँकांना त्यांच्या आवश्यक Cash Reserve Ratio (CRR) पैकी किमान ९९% रक्कम दररोज राखणे बंधनकारक असेल. पूर्वी ही मर्यादा ९०% इतकी होती, ज्यामुळे बँकांना दोन आठवड्यांच्या कालावधीत काही प्रमाणात लवचिकता (flexibility) मिळत होती.
लिक्विडिटीवर कसा परिणाम होईल?
सध्या बँकिंग प्रणालीत ₹५.९ लाख कोटींचा मोठा अतिरिक्त पैसा (liquidity) फिरत आहे. परकीय चलनाचे वाढते प्रवाह आणि FCNR डिपॉझिट्समुळे ही स्थिती निर्माण झाली आहे. या अतिरिक्त पैशामुळे अल्पकालीन व्याजदरांचे संतुलन बिघडत होते. आता हा पैसा RBI कडे जमा ठेवावा लागणार असल्याने बाजारात खेळत्या पैशांची उपलब्धता कमी होईल. महत्त्वाचे म्हणजे, RBI कडे ठेवलेल्या या रकमेवर बँकांना शून्य व्याज मिळते, त्यामुळे बँकांच्या खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
महागाई आणि व्याजदरांवर परिणाम
७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीच्या बैठकीत RBI ने रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ करून तो ५.५०% केला होता. आता CRR च्या कडक नियमांमुळे महागाई नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
बँकिंग क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) हा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. बँकांना आता दररोज अधिक रोख रक्कम राखून ठेवावी लागणार असल्याने त्यांच्या निधीचा खर्च (Cost of funds) वाढू शकतो. आगामी काळात बँकांचे व्यवस्थापन या निर्णयावर काय भाष्य करतात आणि त्यांच्या कर्ज देण्याच्या क्षमतेवर काय परिणाम होतो, याकडे बाजाराचे लक्ष असेल.