RBI चा मोठा फटका: डिजिटल फसवणुकीत आता ग्राहकांना दिलासा, RBI आणि बँकांना भरावा लागणार तोटा!

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने डिजिटल फसवणुकीच्या लहान रकमेच्या प्रकरणांमध्ये ग्राहकांना संरक्षण देण्यासाठी एक नवीन आणि महत्त्वाकांक्षी नियम प्रस्तावित केला आहे. या धोरणानुसार, आता फसवणुकीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई केवळ ग्राहक किंवा बँकेवर न टाकता, RBI, ग्राहकांची बँक आणि पैसे स्वीकारणाऱ्या लाभार्थी बँकेदरम्यान (beneficiary bank) विभागली जाईल. हा निर्णय डिजिटल व्यवहारांमधील वाढत्या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी आणि आर्थिक संस्थांमध्ये अधिक जागरूकता आणण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.

या नवीन नियमांमुळे, ₹50,000 पर्यंतच्या डिजिटल व्यवहारांमधील फसवणुकीत, नियमांनुसार ₹25,000 पर्यंतची नुकसान भरपाई (compensation) सामायिक (shared) केली जाईल. म्हणजेच, ग्राहक, त्यांची बँक आणि पैसे ज्या खात्यात गेले, ती लाभार्थी बँक या तिन्ही घटकांना या नुकसानीचा वाटा उचलावा लागेल. या सामायिक जबाबदारीमुळे (shared liability) बँकांवर फसवणूक ओळखण्यासाठी आणि प्रतिबंध करण्यासाठी अधिक दबाव येईल. यामुळे, बँका आता त्यांच्या सुरक्षा प्रणाली (security protocols) आणि फसवणूक शोधण्याच्या तंत्रज्ञानामध्ये (fraud detection technologies) अधिक गुंतवणूक करण्यास सज्ज होतील. वाढत्या डिजिटल फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, 2025 पर्यंत भारतात डिजिटल पेमेंट फसवणुकीमुळे होणारे नुकसान $20 अब्ज (billion) पेक्षा जास्त होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

या बदलांमुळे बँकांना त्यांचे व्यवहार अधिक सुरक्षित करावे लागतील. तज्ञांच्या मते, यामुळे काही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या नफ्यावर 0.5% ते 1.5% पर्यंत परिणाम होऊ शकतो, जर फसवणुकीचे प्रमाण कमी झाले नाही तर. यामुळे बँकांना AI-आधारित फसवणूक ओळख प्रणाली (AI-powered fraud detection systems) यांसारख्या नवीन तंत्रज्ञानात अधिक गुंतवणूक करावी लागेल. ग्राहकांनाही फसवणूक झाल्यास, ती पाच दिवसांच्या आत संबंधित बँकेला कळवणे बंधनकारक असेल. 2025 मध्ये नोंदवलेल्या एकूण सायबर गुन्ह्यांपैकी 60% पेक्षा जास्त आर्थिक फसवणुकीचे होते, त्यामुळे हे नियम अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात. तसेच, ₹500 पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांसाठी त्वरित SMS अलर्ट पाठवणेही आता बंधनकारक असेल.

RBI च्या या मसुद्यावर (draft rules) सर्व संबंधितांशी चर्चा करून, 1 जुलै 2026 पर्यंत अंतिम नियम जाहीर केले जातील. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी फेब्रुवारी 2026 मध्येच यासारख्या नियमावलीची घोषणा केली होती आणि 2026 च्या मध्यापर्यंत ते लागू होण्याची अपेक्षा आहे. यापूर्वी, 2015 मध्ये ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांसाठी OTP (One Time Password) बंधनकारक करणे आणि रियल-टाइम व्यवहार अलर्ट (real-time transaction alerts) सुरू करणे यांसारख्या ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी अनेक उपायांची अंमलबजावणी RBI ने केली आहे. या नवीन नियमांमुळे डिजिटल बँकिंगवरील ग्राहकांचा विश्वास आणखी वाढण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.