RBI चे नवे नियम: कर्ज थकल्यास फोन होणार 'ब्लॉक'?

नव्या नियमांचा तपशील

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आता नवीन नियमावली आणत आहे. यानुसार, जर तुम्ही मोबाईल फोन फायनान्स कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरले नाहीत, तर कर्ज देणारी कंपनी तुमच्या फोनची काही फंक्शन्स (Functions) ब्लॉक करू शकते. हे नियम १ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. या नियमांचे उद्दिष्ट फिनटेक कंपन्यांच्या सध्याच्या पद्धतींना अधिकृत करणे आणि कर्जदारांचे संरक्षण करणे आहे.

काय असतील अटी?

• कर्ज करार: फोन लोनसाठी स्पष्ट कराराची आवश्यकता असेल, ज्यात फंक्शन्स ब्लॉक करण्याच्या अटी नमूद केलेल्या असतील.
• ९० दिवसांची थकीत रक्कम: खाते ९० दिवसांपेक्षा जास्त थकीत असल्यासच निर्बंध लादता येतील.
• सूचना: कर्जदारांना ६० दिवसांच्या थकीत रकमेनंतर नोटीस द्यावी लागेल. त्यानंतरही, कोणतेही फंक्शन मर्यादित करण्यापूर्वी ७ दिवसांची अतिरिक्त नोटीस देणे बंधनकारक असेल.
• आवश्यक सेवांना सूट: इंटरनेट, इनकमिंग कॉल्स, आपत्कालीन सेवा आणि सार्वजनिक सूचना यांसारख्या अत्यावश्यक सेवा ब्लॉक करता येणार नाहीत.

परतफेडीनंतर काय?

कर्जदार थकीत रक्कम पूर्ण भरल्यानंतर, एका तासाच्या आत फोनची सर्व फंक्शन्स पुन्हा सुरू करावी लागतील. जर चुकीने किंवा उशिराने फंक्शन्स रिस्टोअर (Restore) केल्यास, कर्जदाराला दर तासाला ₹250 नुकसान भरपाई मिळेल. तसेच, फोनवरील निर्बंधांसाठी वापरलेले तंत्रज्ञान परतफेड झाल्यानंतर त्वरित काढून टाकावे लागेल. कर्जदार कधीही कर्जाची मुदतपूर्व परतफेड करू शकतो.

कर्ज वसुलीचा नवा कोड ऑफ कंडक्ट (Code of Conduct)

यासोबतच, RBI ने कर्ज वसुलीसाठी एक सर्वसमावेशक नियमावली जाहीर केली आहे. यात 'रिकव्हरी एजन्सी' (Recovery Agency) आणि 'रिकव्हरी एजंट' (Recovery Agent) यांची व्याख्या स्पष्ट केली आहे. रिकव्हरी एजंट्सना आता IIBF सारख्या संस्थांकडून प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक असेल. बँकांना त्यांच्या अधिकृत एजन्सीची माहिती सार्वजनिक करावी लागेल.

सायबर सुरक्षा आणि ग्राहक संरक्षण

RBI च्या या निर्णयामुळे अनेक फिनटेक कंपन्यांना त्यांच्या कर्ज वसुलीच्या पद्धतींमध्ये बदल करावे लागतील. ग्राहकांना संरक्षण देणे आणि कर्ज वसुलीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणे, हा यामागे उद्देश आहे. ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत, कंपन्यांना या नवीन नियमांनुसार स्वतःला तयार करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल.