रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक नवीन मसुदा (Draft) प्रस्ताव जारी केला आहे, ज्यानुसार आता नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्यांना (NBFCs) फक्त टर्म लोन (Term Loans) देण्याची परवानगी असेल. या निर्णयामुळे रिव्हॉल्व्हिंग क्रेडिट (Revolving Credit) उत्पादने बंद होणार आहेत. क्रेडिट कार्ड कंपन्यांना यातून वगळण्यात आले आहे, मात्र इतर NBFCs ना त्यांच्या उत्पादनांमध्ये मोठे बदल करावे लागण्याची शक्यता आहे.
RBI कडून NBFCs साठी नवीन नियमावली
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्यांसाठी (NBFCs) कर्जाच्या नियमांमध्ये मोठा बदल करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. 6 ऑगस्ट 2026 रोजी जारी केलेल्या या मसुद्यानुसार, NBFCs ग्राहकांना केवळ 'टर्म लोन' देऊ शकतील. याचा अर्थ, रिव्हॉल्व्हिंग क्रेडिट उत्पादने, जिथे ग्राहक क्रेडिट लिमिट वापरू शकतात, परत फेडू शकतात आणि पुन्हा वापरू शकतात, ती यापुढे बहुतांश NBFCs साठी उपलब्ध नसतील.
टर्म लोन म्हणजे काय?
प्रस्तावित नियमांनुसार, टर्म लोनची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली आहे. हा एक निश्चित रकमेचा कर्ज प्रकार आहे, ज्याची परतफेड निश्चित हप्त्यांमध्ये केली जाईल. एकदा कर्ज वितरित झाल्यानंतर आणि परतफेड सुरू झाल्यावर, ग्राहक ते लिमिट पुन्हा वापरू शकणार नाहीत. यामुळे NBFCs देत असलेल्या क्रेडिट लाइन्स किंवा ओव्हरड्राफ्ट सारख्या उत्पादनांमधील लवचिकता संपुष्टात येईल.
क्रेडिट कार्ड कंपन्यांना सूट
या नियमातून क्रेडिट कार्ड जारी करणाऱ्या कंपन्यांना विशेष सूट देण्यात आली आहे. SBI Cards आणि BoB Cards सारख्या कंपन्या त्यांच्या क्रेडिट कार्ड व्यवसायाचे कामकाज पूर्वीप्रमाणेच सुरू ठेवू शकतील, कारण क्रेडिट कार्डचे स्वरूप हे रिव्हॉल्व्हिंग क्रेडिटवरच आधारित असते.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
या बदलांचा NBFCs च्या व्यवसायावर आणि गुंतवणूकदारांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. जर एखादी NBFC रिव्हॉल्व्हिंग क्रेडिट उत्पादनांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असेल, तर त्यांना त्यांचे उत्पादन मॉडेल बदलावे लागेल. यामुळे ग्राहक संपादन, लिक्विडिटी व्यवस्थापन आणि कर्जाच्या व्हॉल्यूम रिपोर्टिंगमध्ये बदल होऊ शकतात. नवीन मानके लागू झाल्यानंतर सिस्टीम अपडेट आणि डॉक्युमेंटेशनसाठी अतिरिक्त खर्च येऊ शकतो.
पुढील पाऊल काय?
RBI ने या मसुद्यावर 28 ऑगस्ट 2026 पर्यंत जनतेकडून सूचना मागवल्या आहेत. अंतिम सूचना जारी झाल्यानंतर हे नियम त्वरित लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, बाजारातील सहभागी आणि गुंतवणूकदार अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वांची वाट पाहत आहेत. NBFCs त्यांच्या व्यवसायात हे बदल कसे सामावून घेणार आहेत, यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.