रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) 22 वर्षांनंतर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांसाठी (UCBs) नवीन परवाने देण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी नवीन नियमावलीचा मसुदा जारी करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये किमान **₹300 कोटी** भांडवल आणि **3%** पेक्षा कमी नेट NPA सारखे कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत.
22 वर्षांनंतर UCBs साठी परवाने पुन्हा सुरू
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकिंग (UCBs) क्षेत्रात एक मोठा बदल केला आहे. 22 वर्षांपासून बंद असलेली नवीन युनिट्सना बँकिंग परवाने देण्याची प्रक्रिया आता पुन्हा सुरू होणार आहे. यासाठी RBI ने नवीन नियमावलीचा मसुदा (Draft Guidelines) जारी केला असून, त्यावर आता जनतेकडून सूचना मागवण्यात येत आहेत.
नवीन अर्जदारांसाठी कडक नियम
या नवीन नियमांनुसार, कोणतीही संस्था बँकेचा परवाना मिळवण्यासाठी पात्र ठरण्यासाठी काही निकष पूर्ण करावे लागतील. यामध्ये किमान ₹300 कोटी भांडवल असणे आवश्यक आहे. तसेच, अर्जदार संस्था किमान 10 वर्षे कार्यरत असावी आणि तिचा आर्थिक ट्रॅक रेकॉर्ड चांगला असावा. यासोबतच, नेट नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट (NPA) गुणोत्तर 3% पेक्षा कमी असणे बंधनकारक आहे. हे नियम सुनिश्चित करतील की केवळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम संस्थाच या क्षेत्रात प्रवेश करतील.
धोरणातील बदल आणि भविष्यातील आव्हाने
2004 नंतर UCBs ची संख्या 2,100 वरून घटून 1,457 पर्यंत पोहोचली आहे. सध्या 27 UCBs नियामक निर्बंधांखाली (Regulatory Restrictions) कार्यरत आहेत. RBI चा हा निर्णय बँकिंग क्षेत्रात अधिक समावेशकतेला (Financial Inclusion) प्रोत्साहन देईल, परंतु त्याचवेळी मजबूत नियामक मानके राखण्यावरही भर दिला जाईल. मात्र, या बँकांना RBI आणि संबंधित राज्य सहकारी संस्था यांच्या दुहेरी नियंत्रणाचा (Dual Control) सामना करावा लागेल. तसेच, स्मॉल फायनान्स बँका (Small Finance Banks) आणि व्यावसायिक बँकांकडून येणारी स्पर्धा हीदेखील एक मोठे आव्हान असेल.