सायबर फ्रॉड रोखण्यासाठी RBI ने नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. आता **₹1,000** पेक्षा जास्त व्यवहारांवर AI द्वारे लक्ष ठेवले जाईल आणि संशयास्पद वाटल्यास खातेदाराला स्पष्टीकरणासाठी **20 दिवसांची** मुदत दिली जाईल.
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने सायबर फसवणूक आणि मनी म्युलिंग रोखण्यासाठी एक नवीन मसुदा (Draft Framework) तयार केला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर, बँकिंग व्यवस्थेत एकसारखेपणा आणण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या नियमांची पूर्ण अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2027 पर्यंत होणार आहे.
AI आधारित देखरेख आणि नवीन नियम
नवीन नियमांनुसार, बँकांना आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि मशीन लर्निंगचा वापर अनिवार्य असेल. जर तुमच्या खात्यातून ₹1,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेचा असा व्यवहार झाला जो तुमच्या नेहमीच्या खर्चाच्या पद्धतीशी जुळत नाही, तर बँक तो त्वरित फ्लॅग (Flag) करेल.
जर बँकेला खात्यावर 'डेबिट होल्ड' (Debit Hold) लावावा लागला, तर ग्राहकाला तत्काळ माहिती देणे बंधनकारक असेल. या प्रकरणाच्या तपासासाठी नियुक्त केलेल्या बँक अधिकाऱ्याची माहिती ग्राहकाला दिली जाईल. तसेच, संशयास्पद व्यवहाराचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी ग्राहकाला 20 दिवसांची कायदेशीर संधी मिळणार आहे.
बँकांसाठी आव्हाने
बँकांसाठी आता केवळ खाते गोठवणे पुरेसे नसून, त्यांना Financial Intelligence Unit ला रिपोर्ट करणे अनिवार्य असेल. चुकीच्या रिपोर्टिंगमुळे किंवा KYC नियमांच्या उल्लंघनामुळे बँकांना कठोर दंडाला सामोरे जावे लागू शकते. यामुळे बँकांना त्यांच्या अंतर्गत मॉनिटरिंग सिस्टिम आणि तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक सक्षम कराव्या लागतील.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, या बदलांमुळे बँकांच्या ऑपरेशनल खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे, ज्याकडे मार्केट विश्लेषक बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.