भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) फ्लोटिंग रेट कर्जांसाठी (Floating Rate Loans) एक महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडला आहे. यानुसार, कर्जाचे व्याजदर दर 3 महिन्यांनी बदलले जातील आणि स्प्रेड (Spread) मध्ये वाढ दर 3 वर्षांनी करता येईल. हे नवीन नियम 1 एप्रिल 2027 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
कर्जांच्या व्याजदरात बदल
RBI ने 'Interest Rates on Loans and Advances' Directions, 2026 नावाखाली नवीन मसुदा जाहीर केला आहे. यानुसार, बँका आणि NBFCs आता सर्व फ्लोटिंग रेट कर्जांचे व्याजदर दर 3 महिन्यांनी रीसेट (Reset) करतील. यामुळे बाजारातील बदललेल्या व्याजदराचा फायदा किंवा तोटा कर्जदारांना लवकर मिळेल.
कृषी कर्जांसाठी (Agricultural Loans) मात्र हा कालावधी 12 महिन्यांपर्यंत असू शकतो. सध्या वेगवेगळ्या बँका वेगवेगळ्या पद्धतीने व्याजदर बदलतात, ज्यामुळे कर्जदारांमध्ये गोंधळ निर्माण होतो.
स्प्रेडवरही नियंत्रण
या नियमांनुसार, कर्जाच्या व्याजातील 'स्प्रेड' (Benchmark Rate + Spread) म्हणजेच जो अतिरिक्त दर कर्जदारांकडून घेतला जातो, त्यातील नॉन-क्रेडिट रिस्क (Non-Credit Risk) घटक पुढील 3 वर्षांसाठी स्थिर ठेवला जाईल. म्हणजेच, बँका दर महिन्याला किंवा वर्षाला हा स्प्रेड वाढवू शकणार नाहीत.
मात्र, कर्जदाराच्या क्रेडिट प्रोफाइलच्या (Credit Profile) आधारावर 'क्रेडिट रिस्क प्रीमियम' (Credit Risk Premium) बदलला जाऊ शकतो.
नवीन नियम कधी लागू होणार?
हे नियम नवीन कर्जांसाठी 1 एप्रिल 2027 पासून लागू होतील. सध्या चालू असलेल्या कर्जांसाठी 1 एप्रिल 2029 पर्यंत नवीन प्रणालीत बदल करण्याची मुदत दिली जाईल. यासाठी कर्जदाराची संमती आवश्यक असेल आणि कोणताही अतिरिक्त शुल्क आकारला जाणार नाही.
गुंतवणूकदार आणि बँकांसाठी काय?
या बदलांमुळे बँका आणि NBFCs च्या नेट इंटरेस्ट मार्जिनवर (Net Interest Margins) परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः पब्लिक सेक्टर बँकांना (Public Sector Banks) कमी होत असलेल्या व्याजदरांच्या काळात होणारा फायदा कमी होऊ शकतो. तसेच, स्प्रेड लॉक केल्यामुळे नफ्यावर दबाव येण्याची शक्यता आहे. बँकांना त्यांचे सिस्टीम (Systems) अद्ययावत करावे लागतील.
RBI ने या प्रस्तावावर 11 सप्टेंबर 2026 पर्यंत सार्वजनिक प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत.