RBI चा नागर सहकारी बँकेवर निर्बंधांचा 'ब्रेक'! खातेदारांना धक्का, पैसे काढायला मर्यादा

RBI ची नागर सहकारी बँकेवर कठोर कारवाई

RBI ने प्रशासकीय आणि आर्थिक समस्यांमुळे नागर सहकारी बँकेवर (Nagar Sahakari Bank) सहा महिन्यांसाठी 'ऑल-इन्क्लुसिव्ह डायरेक्टिव्ह' (All-inclusive Directions) लागू केले आहेत. या निर्णयामुळे बँकेला नवीन कर्ज देणे, नवीन ठेवी स्वीकारणे किंवा नवीन जबाबदाऱ्या घेणे यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे, जोपर्यंत RBI ची परवानगी मिळत नाही.

खातेदारांसाठी ₹10,000 ची मर्यादा

ठेवीदारांना दिलासा म्हणून, बँकेतून पैसे काढण्याची मर्यादा ₹10,000 प्रति खातेदार निश्चित करण्यात आली आहे. हे तात्काळ लागू करण्यात आले आहे. यामुळे बँकेची रोकड (liquidity) जपण्यास मदत होईल. कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि इतर अत्यावश्यक खर्च भागवण्यासाठी बँकेला परवानगी दिली जाईल.

DICGC कडून ₹5 लाखांपर्यंत विमा संरक्षण

या अडचणीच्या काळात, नागर सहकारी बँकेच्या पात्र ठेवीदारांना डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कडून ₹5 लाखांपर्यंत विमा संरक्षण मिळेल. याचा अर्थ, बँक अयशस्वी झाल्यास किंवा लिक्विडेशनमध्ये गेल्यास, प्रत्येक ठेवीदाराला ₹5 लाखांपर्यंतची रक्कम परत मिळण्याची खात्री आहे. तथापि, ₹10,000 ची मर्यादा अनेक ग्राहकांसाठी तात्काळ त्रासदायक ठरू शकते.

सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील गंभीर समस्या

RBI ची ही कारवाई भारतातील सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील (Cooperative Banking Sector) मोठ्या समस्यांकडे लक्ष वेधते. या बँकांमध्ये अनेकदा नॉन-परफॉर्मिंग ऍसेट्स (NPAs) चे प्रमाण जास्त असते, प्रशासकीय व्यवस्था कमकुवत असते आणि कामकाजात कार्यक्षमतेचा अभाव असतो. पूर्वी पंजाब अँड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्ह बँक (PMC Bank) आणि गुवाहाटी कोऑपरेटिव्ह अर्बन बँक सारख्या अनेक सहकारी बँकांवर RBI ने अशाच प्रकारची कारवाई केली आहे, जी या क्षेत्रातील खोलवर रुजलेल्या समस्या दर्शवते.

RBI चे सतत लक्ष आणि भविष्य

RBI नागर सहकारी बँकेच्या आर्थिक स्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवणार आहे. बँकेने सुधारणा केल्यास हे निर्बंध बदलले जाऊ शकतात. मात्र, सहकारी बँकिंग क्षेत्रावर RBI ची नजर अधिक कडक झाली आहे, ज्यामुळे या क्षेत्रातील प्रशासकीय सुधारणा आणि सुरक्षिततेवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे.