RBI ने LIC ला ICICI Bank मधील आपला हिस्सा **9.99%** पर्यंत वाढवण्यास परवानगी दिली आहे. ही मंजुरी एका वर्षासाठी वैध असून, यामुळे LIC ला शेअर्स खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. मात्र, ही अनिवार्य खरेदी नसून LIC च्या स्वतःच्या धोरणावर अवलंबून असेल.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सरकारी विमा कंपनी LIC ला ICICI Bank मधील आपला हिस्सा वाढवण्यास अधिकृत मंजुरी दिली आहे. या निर्णयानुसार, LIC आता बँकेच्या पेड-अप कॅपिटलमध्ये 9.99% पर्यंत हिस्सेदारी खरेदी करू शकते. ५ सप्टेंबर २०२६ रोजी कंपनीने स्टॉक एक्स्चेंजला ही माहिती दिली असून, ही परवानगी ४ सप्टेंबर २०२७ पर्यंत वैध असेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे 'हेडरुम'?
या परवानगीला 'रेग्युलेटरी हेडरुम' मानले जाते. याचा अर्थ असा नाही की LIC ला आता शेअर्स खरेदी करणे बंधनकारक आहे. ही केवळ एक सीमा निश्चित करण्यात आली आहे. जर LIC ने एका वर्षाच्या आत या मर्यादेपर्यंत शेअर्स खरेदी केले नाहीत, तर ही मंजुरी आपोआप रद्द होईल.
गुंतवणूकदारांनी सावध राहण्याची गरज
अनेकदा किरकोळ गुंतवणूकदार अशा बातम्यांना थेट 'बाय सिग्नल' समजतात, ज्यामुळे बाजारात अनावश्यक अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. लक्षात घ्या, LIC सारख्या मोठ्या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा दृष्टिकोन दीर्घकालीन असतो. त्यांची खरेदी ही केवळ परवानगीवर अवलंबून नसून, बाजारातील स्थिती आणि कंपनीच्या व्हॅल्युएशनवर आधारित असते. सध्याच्या घडीला हे एक तांत्रिक पाऊल असून, प्रत्यक्ष खरेदीसाठी LIC कडून अधिकृत घोषणा येण्याची वाट पाहणे योग्य ठरेल.