RBI चे डिजिटल वॉलेट्ससाठी नवे नियम! आता व्यवहारांवर येणार कडक बंधने

खेळती भांडवल (Net Worth) आणि भांडवली आवश्यकता

RBI च्या नवीन नियमांनुसार, नॉन-बँक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्सना आता अधिक भांडवल (capital) उभारावे लागणार आहे. ऑपरेट करण्याची परवानगी मिळवण्यासाठी सुरुवातीला किमान ₹5 कोटी नेट वर्थ (Net Worth) असणे आवश्यक आहे. तसेच, परवानगी मिळाल्यानंतर तीन वर्षांच्या आत हे नेट वर्थ ₹15 कोटी पर्यंत वाढवावे लागेल. यामुळे डिजिटल पेमेंट उद्योगात अधिक आर्थिक स्थिरता येण्याची अपेक्षा आहे.

व्यवहार मर्यादा (Transaction Limits) आणि शिल्लक (Balance) मर्यादा

नवीन नियमांमध्ये प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्स (PPIs) साठी शिल्लक (balance) आणि व्यवहारांच्या (transactions) मर्यादा अधिक कडक करण्यात आल्या आहेत. फुल-केवायसी (Full-KYC) असलेल्या PPIs मध्ये जास्तीत जास्त ₹2 लाख पर्यंतची शिल्लक ठेवता येईल. त्याचबरोबर, दर महिन्याला होणाऱ्या डेबिटची मर्यादाही याच प्रमाणात असेल. एका वॉलेटमधून दुसऱ्या वॉलेटमध्ये पैसे ट्रान्सफर (Peer-to-peer fund transfer) करण्यासाठी दरमहा ₹25,000 ची मर्यादा घालण्यात आली आहे. तसेच, PPIs मध्ये रोख रक्कम (cash loading) भरण्याची मर्यादा प्रत्येक व्यवहारामागे ₹10,000 पर्यंत मर्यादित ठेवली आहे.

स्मॉल PPIs (Small PPIs) वरील निर्बंध

ज्या PPIs साठी कमी KYC (minimal KYC) ची आवश्यकता आहे, म्हणजेच 'स्मॉल PPIs', ते पूर्वीप्रमाणेच नियंत्रणात राहतील. या PPIs मध्ये ₹10,000 पेक्षा जास्त शिल्लक ठेवता येणार नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, या प्रकारच्या PPIs मधून कोणतेही फंड ट्रान्सफर किंवा पैसे काढता येणार नाहीत. त्यामुळे यांचा वापर केवळ मूलभूत व्यवहारांसाठीच मर्यादित राहील.

इंटरऑपरेबिलिटी (Interoperability) आणि वापर

या नियमावलीतील एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे फुल-केवायसी (Full-KYC) PPIs साठी इंटरऑपरेबिलिटी (interoperability) अनिवार्य केली आहे. याचा अर्थ, युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) किंवा स्थापित कार्ड नेटवर्क्सद्वारे (card networks) हे सर्व प्लॅटफॉर्म्स एकमेकांशी जोडले जातील. यामुळे वापरकर्त्यांना वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्म्सवर सहज व्यवहार करता येतील. तथापि, PPIs च्या आंतरराष्ट्रीय (cross-border) वापराला अद्याप परवानगी मिळालेली नाही.

ग्राहक संरक्षण (Customer Protection) उपाय

ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी RBI ने अनेक उपाययोजना सुचवल्या आहेत. सर्व शुल्क (charges) आणि अटी व शर्ती (terms and conditions) ग्राहकांना स्पष्टपणे आणि वेळेवर कळवणे आवश्यक आहे. तसेच, एक प्रभावी तक्रार निवारण प्रणाली (grievance redressal mechanism) असणे बंधनकारक आहे. सर्व PPI ऑपरेटर्सना RBI च्या इंटिग्रेटेड ऑम्बुड्समन स्कीमचे (Integrated Ombudsman Scheme) पालन करावे लागेल. परतावा (refunds) आल्यास, तो तात्काळ ग्राहकाच्या PPI मध्ये जमा करावा लागेल, जरी त्यामुळे तात्पुरती शिल्लक मर्यादा ओलांडली तरीही.

ऑपरेशनल सुरक्षा (Operational Safeguards)

नॉन-बँक ऑपरेटर्सना खास एस्क्रो खाती (escrow accounts) ठेवावी लागतील, जी शेड्यूल्ड कमर्शियल बँक्समध्ये (scheduled commercial banks) असतील. या खात्यांमधील शिल्लक आणि देना-घेण्याचा दररोज ताळमेळ (daily reconciliation) ठेवावा लागेल. PPIs एका वर्षापर्यंत निष्क्रिय (inactive) राहिल्यास त्यांना निष्क्रिय केले जाईल आणि पुढील एका वर्षातही सक्रिय न झाल्यास बंद केले जाईल. त्यानंतर शिल्लक रक्कम मूळ खात्यात परत केली जाईल.