RBI चे मोठे पाऊल: परकीय गुंतवणुकीचे नियम बदलले, भांडवल बाहेर जाण्यावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न

भांडवल बाजारात नवे बदल

RBI ने परकीय गुंतवणुकीचे नियम अधिक सोपे केले आहेत. हे बदल विशेषतः नॉन-रेसिडेंट इंडियन्स (NRIs) आणि ओव्हरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCIs) यांच्यासाठी आहेत. आता ते कंपन्यांमध्ये 10% पर्यंत इक्विटी (Equity) खरेदी करू शकतील, जी पूर्वी 5% होती. तसेच, परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी एकूण गुंतवणूक मर्यादा 24% पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे मध्यम आणि मोठ्या कंपन्यांमध्ये अधिक तरलता येण्याची शक्यता आहे.

डेट मार्केटसाठी विशेष योजना

इक्विटी व्यतिरिक्त, RBI ने डेट मार्केट (Debt Market) म्हणजेच सरकारी रोख्यांमध्ये (Government Securities) परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांसाठी (FPIs) करात मोठी सवलत जाहीर केली आहे. या सवलतींमुळे व्याज आणि भांडवली नफ्यावर (Capital Gains) कोणताही कर लागणार नाही. यामुळे भारताची बॉण्ड मार्केट (Bond Market) जागतिक स्तरावर अधिक आकर्षक बनेल आणि दीर्घकालीन भांडवल आकर्षित होण्यास मदत होईल.

संभाव्य धोके आणि भविष्यातील वाटचाल

हे नियम परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी उपयुक्त असले तरी, काही धोके देखील आहेत. तेल (Oil) आणि रुपयातील (Rupee) घसरण अशा परिस्थितीत परदेशी गुंतवणूकदारांनी तात्पुरता उपाय म्हणून गुंतवणूक वाढवली, तर भविष्यात अस्थिरता वाढू शकते. जर रुपया आणखी घसरला, तर नफावसुली (Profit Taking) वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच, परदेशी गुंतवणूकदार जागतिक व्याजदरांच्या (Interest Rates) तुलनेत देशांतर्गत आर्थिक स्थितीचा विचार करतील. या नवीन नियमांची अंमलबजावणी किती वेगाने होते आणि कर प्रक्रिया किती पारदर्शक राहते, यावर त्याचे यश अवलंबून असेल.