RBI चा बिझनेस कॉर्स्पॉन्डंट मॉडेलमध्ये मोठा फेरबदल: आर्थिक समावेशकतेसाठी नवीन पाऊल
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने देशातील आर्थिक समावेशकता (Financial Inclusion) अधिक प्रभावी करण्यासाठी आणि शेवटच्या ग्राहकांपर्यंत बँकिंग सेवा पोहोचवण्यासाठी बिझनेस कॉर्स्पॉन्डंट (BC) मॉडेलमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. या बदलांचा उद्देश BCs (बिझनेस कॉर्स्पॉन्डंट्स) साठी मोबदल्याची (Remuneration) पद्धत सुधारणे आणि सेवा वितरणासाठी एक स्पष्ट अशी तीन-स्तरीय रचना (Tiered Structure) तयार करणे हा आहे.
सेवेचे नवीन स्तर आणि कामकाज
या नवीन धोरणानुसार, बँकिंग सेवा आता तीन प्रमुख स्तरांवर दिली जाईल:
- बँक शाखा (Bank Branches): पारंपरिक बँकांच्या शाखा.
- BC-बँकिंग आउटलेट्स (BC-BOs): हे BC किंवा त्यांचे उप-एजंट चालवतील. हे निश्चित ठिकाणांहून चालणारे सेवा केंद्र असतील, जिथे बँकेच्या शाखेत मिळणाऱ्या अनेक सेवा पुरवल्या जातील. या आउटलेट्सना आठवड्यातून 5 दिवस आणि रोज किमान 4 तास कार्यरत राहावे लागेल.
- BC-बँकिंग टचपॉइंट्स (BC-BTs): हे अधिक लवचिक (Flexible) असतील, ज्यांच्यासाठी सेवेची वेळ निश्चित नाही.
विशेष म्हणजे, BC-BOs आणि BC-BTs हे केवळ एकाच बँकेसाठी काम करतील, जेणेकरून सेवा अधिक केंद्रित (Focused) राहतील.
मोबदला आणि ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोन
BCs च्या मोबदल्यात (Remuneration) एक मोठा बदल करण्यात आला आहे. BC-BOs (आणि त्यांचे उप-एजंट) यांना आता निश्चित (Fixed) आणि बदलत्या (Variable) अशा दोन्ही प्रकारच्या मोबदल्यातून उत्पन्न मिळेल. यामुळे त्यांना उत्पन्नाची स्थिरता मिळेल आणि कामासाठी प्रोत्साहनही मिळेल. दुसरीकडे, BC-BTs यांना केवळ बदलत्या (Variable) मोबदल्यातूनच उत्पन्न मिळेल.
इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) एक प्रमाणित (Standardized) मासिक मोबदला रचना तयार करेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, नवीन मोबदल्याच्या रचनेत केवळ व्यवहारांच्या संख्येवर (Transaction Volume) लक्ष केंद्रित न करता, ग्राहकांचे समाधान (Customer Satisfaction) यालाही महत्त्व दिले जाईल. हा बदल ग्राहकांना अधिक चांगली सेवा देण्यास प्रोत्साहित करेल.
BC आउटलेट्समधील घट आणि कठोर पडताळणी
RBI च्या अहवालानुसार, गावांमध्ये BC आउटलेट्सची संख्या FY25 मध्ये 13.11 लाख पर्यंत घसरली आहे, जी FY24 मध्ये 15.48 लाख होती. या घसरणीला थांबवण्यासाठी आणि नेटवर्कला पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी हे बदल केले जात आहेत.
यासोबतच, नवीन BCs ची नियुक्ती करण्यापूर्वी त्यांची योग्य पडताळणी (Due Diligence) करण्यावरही RBI ने भर दिला आहे. यामध्ये त्यांची बाजारातील पत, आर्थिक ताकद, प्रशासन (Governance) आणि तंत्रज्ञान वापरण्याची क्षमता यासारख्या गोष्टी तपासल्या जातील.
फिनटेक स्पर्धा आणि बँकिंग क्षेत्राची स्थिती
सध्या फिनटेक कंपन्या (Fintech Companies) देखील ग्रामीण भागात डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे (Digital Platforms) आर्थिक सेवांचा विस्तार करत आहेत. या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी BC मॉडेलला अधिक मजबूत करणे आवश्यक आहे.
बँकिंग क्षेत्र मात्र मजबूत स्थितीत आहे. सर्वसाधारण नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट (GNPA) गुणोत्तर (Ratio) सप्टेंबर 2025 पर्यंत 2.1% च्या दशकांतील नीचांकी पातळीवर आहे. एप्रिल 2026 पर्यंत, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) चा P/E गुणोत्तर सुमारे 10.5 आहे, तर HDFC बँक आणि ICICI बँकेचा P/E सुमारे 15.0 आहे. या परिस्थितीत, BC मॉडेलला अधिक व्यावसायिक (Professional) बनवून टिकवून ठेवण्याचा RBI चा प्रयत्न आहे.
पुढील कार्यवाही
या प्रस्तावित नियमांवर जनतेकडून 5 मे पर्यंत अभिप्राय मागवण्यात आला आहे. या नवीन रचनेमुळे देशातील आर्थिक समावेशकता किती वाढते आणि ग्रामीण भागातील बँकिंग सेवा कशा सुधारतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.