भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) एक विशेष फॉरेन करन्सी स्वॅप विंडो सुरू केली आहे, जी 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत अमेरिकन डॉलर FCNR(B) डिपॉझिटसाठी लागू असेल. या योजनेमुळे NRIंना आकर्षक व्याजदर देऊन भारतीय बँकांमध्ये परकीय चलन आणण्यास प्रोत्साहन मिळेल. यात कर सवलती आहेत, पण परदेशातून खाते उघडण्यास वेळ लागू शकतो.
RBI कडून NRIंसाठी विशेष घोषणा
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) परकीय चलन (Foreign Currency) भारतात आणण्यासाठी एक खास योजना जाहीर केली आहे. या अंतर्गत, फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडेंट बँक (FCNR-B) डिपॉझिटसाठी अमेरिकन डॉलरमध्ये विशेष स्वॅप विंडो सुरू करण्यात आली आहे. ही सुविधा 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत बुक केलेल्या डिपॉझिटसाठी वैध असेल.
या योजनेचा मुख्य उद्देश भारतीय बँकांमध्ये परकीय चलनाची आवक वाढवणे आहे. यासाठी NRI (Non-Resident Indians) यांना आकर्षित करण्यासाठी आकर्षक व्याजदरांची ऑफर दिली जात आहे.
बँकांकडून विशेष व्याजदरांची ऑफर
RBI च्या घोषणेनंतर, अनेक सरकारी आणि खाजगी बँकांनी FCNR(B) डिपॉझिटसाठी खास इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर जाहीर करण्यास सुरुवात केली आहे. सामान्यतः या डिपॉझिट्सचा कालावधी 3 ते 5 वर्षे असतो. काही बँकांनी या आकर्षक व्याजदरांसाठी किमान ₹5 लाख किंवा त्याहून अधिक रकमेची अट ठेवली आहे.
ही विशेष स्वॅप सुविधा फक्त अमेरिकन डॉलर ते रुपया कन्व्हर्जनसाठी आहे. तरीही, बँका ब्रिटिश पौंड, युरो, जपानी येन, कॅनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूझीलंड डॉलर, स्विस फ्रँक आणि सिंगापूर डॉलर यांसारख्या प्रमुख चलनांमध्ये FCNR(B) डिपॉझिट स्वीकारणे सुरू ठेवतील.
FCNR(B) डिपॉझिटचे फायदे
गुंतवणूकदारांसाठी FCNR(B) डिपॉझिटमध्ये अनेक फायदे आहेत:
- कर सवलत: या खात्यांमधून मिळणारे व्याज हे भारतातील आयकर (Income Tax) मुक्त आहे.
- पूर्ण परतावा: मुद्दल (Principal) आणि व्याज दोन्ही पूर्णपणे परदेशात पाठवता येतात (Repatriable).
- संयुक्त खाते: ही खाती संयुक्तपणे उघडता येतात आणि नॉमिनेशनची सुविधा देखील उपलब्ध आहे.
खाते उघडताना येणाऱ्या अडचणी
अनेक फायद्यांनंतरही, परदेशात राहणाऱ्यांसाठी खाते उघडण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ ठरू शकते. KYC प्रक्रिया आणि कागदपत्रांच्या पडताळणीमुळे यामध्ये 1 ते 8 आठवडे लागू शकतात. अनेक बँका अजूनही आंतरराष्ट्रीय ग्राहकांसाठी ही प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटाइज करू शकलेल्या नाहीत.
लिक्विडिटी आणि लॉक-इन कालावधी
FCNR(B) डिपॉझिटमध्ये मुदतपूर्व पैसे काढण्याची (Premature Withdrawal) परवानगी असली तरी, सामान्यतः डिपॉझिटच्या पहिल्या वर्षानंतरच हे शक्य होते. 3 ते 5 वर्षांच्या डिपॉझिट्ससाठी एक वर्षाचा अनिवार्य लॉक-इन कालावधी असतो. मुदत पूर्ण होण्यापूर्वी पैसे काढल्यास व्याजदरात बदल होऊ शकतो.