भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सरकारी ऑइल कंपन्यांसाठी थेट डॉलर विक्रीची सुविधा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १२ ऑक्टोबर २०२६ पासून ही यंत्रणा कार्यान्वित होणार असून, यामुळे रुपयाच्या चढ-उतारांवर नियंत्रण मिळवण्यास मदत होईल.
डॉलरची मागणी आणि बाजारातील अस्थिरता
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने विदेशी मुद्रा बाजारातील अस्थिरता कमी करण्यासाठी एक धोरणात्मक पाऊल उचलले आहे. १२ ऑक्टोबर २०२६ पासून Indian Oil Corporation, Hindustan Petroleum Corporation आणि Bharat Petroleum Corporation या तीन सरकारी ऑइल कंपन्यांना आता त्यांचे दैनंदिन डॉलरचे व्यवहार थेट मध्यवर्ती बँकेकडून करता येणार आहेत.
सामान्यतः या कंपन्या खुल्या बाजारातून डॉलर खरेदी करतात. या कंपन्यांच्या डॉलरची मागणी प्रचंड असल्याने बाजारात अचानक अस्थिरता निर्माण होऊन रुपयाच्या मूल्यात घसरण होते. आता ही मागणी थेट RBI द्वारे हाताळली जाणार असल्याने, बाजारातील लिक्विडिटीवर (Liquidity) दबाव कमी होईल.
वाढत्या आयात खर्चाचा दबाव
सध्या भारतीय रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत नीचांकी पातळीच्या जवळ ट्रेड करत आहे. सप्टेंबर २०२६ मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर $११६ प्रति बॅरल पर्यंत पोहोचले होते. उच्च किमती आणि रुपयाची घसरण यामुळे सरकारी तेल कंपन्यांच्या आयात खर्चात मोठी भर पडत आहे.
ही नवीन सुविधा या कंपन्यांसाठी दिलासादायक ठरेल. त्यांना बाजारातील गोंधळाच्या वेळी किंवा डॉलरच्या टंचाईच्या काळात चिंता करण्याची गरज पडणार नाही. यामुळे त्यांच्या खरेदी प्रक्रियेत सुसूत्रता येईल, मात्र नफा हा जागतिक कच्च्या तेलाचे दर आणि इंधन धोरणांवरच अवलंबून असेल.
भविष्यातील आव्हाने
बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, ही यंत्रणा आयातीसाठी स्थैर्य प्रदान करेल, परंतु पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणाव कच्च्या तेलाच्या किमतीत पुन्हा वाढ करू शकतो. RBI ने ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी रेपो रेट ५.५०% केला असून, सध्या बँक 'कॅलिब्रेटेड टायटनिंग' (Calibrated Tightening) मोडमध्ये आहे. आगामी काळात ही डॉलर विंडो बाजारातील तरलता कशी सांभाळते, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.