RBI चा बँकांसाठी नवा नियम: क्रेडिट लॉस मोजण्याची पद्धत बदलणार, एप्रिलपासून लागू

RBI चा बँकिंग क्षेत्रासाठी मोठा निर्णय: नवीन क्रेडिट लॉस मॉडेल लागू

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बँकिंग क्षेत्रासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. २७ एप्रिल रोजी जारी केलेल्या १४ अंतिम निर्देशांनुसार, सर्व व्यावसायिक बँकांना (commercial banks) क्रेडिट रिस्क (credit risk) व्यवस्थापित करण्याची आणि त्यावरील हिशोब ठेवण्याची पद्धत बदलावी लागणार आहे. सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे, जुन्या 'incurred loss' पद्धतीऐवजी आता 'Expected Credit Loss' (ECL) या नवीन, भविष्याचा वेध घेणाऱ्या मॉडेलचा वापर केला जाईल. यानुसार, बँकांना केवळ झालेल्या नुकसानीसाठीच नाही, तर भविष्यात संभाव्य असलेल्या नुकसानीचाही अंदाज घेऊन आगाऊ तरतूद (provisioning) करावी लागणार आहे.

नवीन ECL मॉडेल कसे काम करेल?

या नवीन ECL फ्रेमवर्कनुसार, बँकांना कर्ज दिल्यानंतर क्रेडिट रिस्कमध्ये (credit risk) झालेले बदल सतत ट्रॅक करावे लागतील. त्यानुसार, कर्ज साधनांचे (instruments) तीन टप्प्यांमध्ये वर्गीकरण केले जाईल:

• स्टेज १ (Stage 1): कर्ज देतानाच्या तुलनेत क्रेडिट रिस्कमध्ये लक्षणीय वाढ झालेली नाही.
• स्टेज २ (Stage 2): क्रेडिट रिस्कमध्ये मोठी वाढ झाली आहे, परंतु कर्ज अजूनही 'इम्पेड' (impaired) झालेले नाही.
• स्टेज ३ (Stage 3): अहवाल देण्याच्या तारखेला कर्ज 'क्रेडिट इम्पेड' (credit impaired) मानले जाईल.

स्टेज १ साठी, ECL ची गणना १२ महिन्यांच्या Probability of Default (PD) नुसार केली जाईल, तर स्टेज २ साठी लाइफटाइम PD (lifetime PD) वापरला जाईल.

मुख्य तरतुदी आणि वेळापत्रक

या सर्व व्यापक नियामक बदलांची अंमलबजावणी येत्या एप्रिल महिन्यापासून सुरू होईल. महत्त्वाचे म्हणजे, नॉन-परफॉर्मिंग ऍसेट (NPA) ची सध्याची व्याख्या - म्हणजे सलग ९० दिवस थकीत असलेले कर्ज - यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. या संपूर्ण बदलाचा मुख्य उद्देश म्हणजे बँकांच्या भांडवली बफर्सना (capital buffers) अधिक मजबूत करणे आणि भविष्यातील जोखीम शक्यतांना सध्याच्या प्रोव्हिजनिंगमध्ये (provisioning) समाविष्ट करून भारतीय बँकिंग क्षेत्राची एकूण स्थिरता वाढवणे हा आहे.