सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका RBI च्या धोरणात्मक बदलांचा फायदा कर्जदारांपर्यंत पोहोचवण्यात धीम्या असल्याचे दिसून येत आहे. ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणाऱ्या RBI च्या बैठकीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणाऱ्या धोरणात्मक बैठकीत व्याजदरांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. वाढती महागाई आणि जागतिक आर्थिक दबावामुळे रेपो रेट ५.५०% पर्यंत वाढवण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर, बँका आरबीआयच्या निर्णयांची अंमलबजावणी ग्राहकांसाठी किती वेगाने करतात, यावर केंद्रीय बँकेचे बारकाईने लक्ष आहे.
व्याजदर हस्तांतरणातील दरी
फेब्रुवारी २०२५ ते जुलै २०२६ दरम्यान, RBI ने रेपो रेटमध्ये १२५ बेसिस पॉइंट्सची कपात केली होती. मात्र, याचा प्रत्यक्ष फायदा कर्जदारांना मिळाला नाही. आकडेवारीनुसार, आरबीआयने दर कमी करूनही ग्राहकांसाठीच्या कर्ज दरांमध्ये (Weighted Average Lending Rate) मोठी घट झालेली नाही. MCLR मध्ये केवळ ४० बेसिस पॉइंट्सची घट नोंदवण्यात आली आहे, जी अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा दृष्टिकोन
खाजगी आणि परदेशी बँकांच्या तुलनेत सार्वजनिक क्षेत्रातील (PSB) बँका व्याजदर बदलताना अधिक सावध भूमिका घेतात. बँका त्यांच्या नफ्याचे प्रमाण (Profit Margins) जपण्यासाठी अशा प्रकारे वागतात. ठेवींसाठीची वाढती स्पर्धा पाहता, बँकांना ठेवीदारांना जास्त व्याज द्यावे लागत आहे. त्यामुळे कर्जावरील व्याजदर त्वरित कमी करणे बँकांसाठी आव्हानात्मक ठरते.
दुसरीकडे, खाजगी बँकांचे अनेक कर्ज प्रकार थेट बाह्य बेंचमार्कशी जोडलेले असतात, ज्यामुळे आरबीआयच्या बदलानुसार त्यांचे दर आपोआप अपडेट होतात. मात्र, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडे अजूनही जुन्या पद्धतीची कर्ज रचना असल्याने त्यांना दर बदलण्यासाठी अधिक वेळ मिळतो.
अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम
जेव्हा बँका व्याजदर कपातीचा फायदा ग्राहकांना लवकर देत नाहीत, तेव्हा आरबीआयचे धोरण अपेक्षित परिणाम साधू शकत नाही. जर कर्जदारांना आजही महागड्या दराने हप्ते भरावे लागत असतील, तर त्याचा थेट परिणाम ग्राहक खर्च आणि गुंतवणुकीवर होतो. गुंतवणूकदार आणि विश्लेषक आता ७ ऑक्टोबरच्या बैठकीकडे लक्ष ठेवून आहेत, कारण या निर्णयाचा बँकांच्या भविष्यातील नफ्यावर मोठा परिणाम होणार आहे.