RBI चे डेप्युटी गव्हर्नर रोहित जैन यांनी बँकांना ताकीद दिली आहे की, तांत्रिक बिघाड आता भारतीय बँकिंग क्षेत्रासाठी 'सिस्टेमिक रिस्क' बनले आहेत. आता बँकांना सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल लवचिकता यांना सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागणार आहे.
तंत्रज्ञानाकडे आता 'फर्स्ट-ऑर्डर रिस्क' म्हणून पाहणार
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) डेप्युटी गव्हर्नर रोहित जैन यांनी स्पष्ट केले आहे की, बँकांचे ऑपरेशनल स्थैर्य आता त्यांच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांशी थेट जोडलेले आहे. आता बँकिंग बोर्डांनी IT समस्यांना केवळ 'बॅक-ऑफिस' काम न मानता, त्यांना कंपनीच्या मुख्य जोखमीचा भाग म्हणून हाताळले पाहिजे.
डिजिटल व्यवहारांचा प्रचंड व्याप
डिजिटल सेवांचा वेग ज्या पद्धतीने वाढत आहे, ते पाहता या जोखमीचे गांभीर्य अधिक वाढले आहे. उदाहरण द्यायचे झाले तर, ऑगस्ट २०२६ मध्ये Unified Payments Interface (UPI) द्वारे तब्बल २४.९ अब्ज व्यवहार झाले, ज्यांचे मूल्य सुमारे ₹३० लाख कोटी इतके प्रचंड आहे. यावरून डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या व्याप्तीचा अंदाज येतो.
थर्ड-पार्टी वेंडर्स आणि जबाबदारी
बँका अनेकदा क्लाउड सर्व्हिसेस आणि सॉफ्टवेअरसाठी थर्ड-पार्टी वेंडर्सवर अवलंबून असतात. परंतु, RBI ने स्पष्ट केले आहे की, वेंडरच्या पातळीवर जरी तांत्रिक बिघाड झाला, तरी ग्राहकांचा डेटा आणि सेवांची जबाबदारी संबंधित बँकेचीच असेल. बँका आपली ही जबाबदारी आउटसोर्स करू शकत नाहीत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत संकेत?
येणाऱ्या काळात बँकांना सायबर सुरक्षा, कंपलायन्स आणि सिस्टम्स अधिक मजबूत करण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागणार आहे. यामुळे अल्पकालीन कालावधीत बँकांच्या ऑपरेटिंग मार्जिनवर (Operating Margins) दबाव येण्याची शक्यता आहे. मात्र, दीर्घकालीन स्थिरतेसाठी हे बदल अनिवार्य आहेत. आता गुंतवणूकदारांनी बँकांच्या आगामी तिमाही निकालांमध्ये तंत्रज्ञानावरील खर्चाचा (Tech Spending) आणि सायबर सुरक्षा अपग्रेड्सचा आढावा घेणे अत्यंत गरजेचे ठरेल.