Reserve Bank of India ने 'Minimum Capital Requirements for Market Risk' साठी नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. १ एप्रिल २०२७ पासून लागू होणाऱ्या या नियमांचा उद्देश बँकांचे ट्रेडिंग बुक अधिक सुरक्षित करणे आणि जागतिक Basel III मानकांशी सुसंगत राहणे हा आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) कमर्शियल बँकांसाठी मार्केट रिस्कच्या किमान भांडवली गरजांबाबत अंतिम मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. 'Reserve Bank of India (Commercial Banks – Minimum Capital Requirements for Market Risk) Directions, 2026' या नावाने ही नियमावली ओळखली जाईल. हे नियम १ एप्रिल २०२७ पासून देशातील सर्व कमर्शियल बँकांसाठी बंधनकारक असतील, मात्र यात स्मॉल फायनान्स बँका, पेमेंट बँका आणि लोकल एरिया बँकांना वगळण्यात आले आहे.
SSA पद्धतीचा वापर अनिवार्य
या बदलाचा मुख्य गाभा म्हणजे 'Simplified Standardised Approach' (SSA) चा अवलंब करणे. बँकांना आता त्यांच्या ट्रेडिंग आणि बँकिंग मालमत्तेमधील अंतर स्पष्ट ठेवावे लागणार आहे. बऱ्याचदा बँका भांडवल वाचवण्यासाठी (Regulatory Arbitrage) आपली गुंतवणूक एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात हलवत असत, मात्र आता यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. यामुळे बँकांना त्यांच्या प्रत्यक्ष जोखमीनुसार (Risk Exposure) जास्तीत जास्त भांडवल राखून ठेवावे लागणार आहे.
गुंतवणूकदार आणि बँकांवर काय परिणाम होईल?
ज्या बँकांचे ट्रेडिंग डेस्क मोठे आहेत किंवा ज्यांच्याकडे इक्विटी होल्डिंग्स, कॉम्प्लेक्स इन्व्हेस्टमेंट फंड्स आणि डेरिव्हेटिव्ह्जचे मोठे पोर्टफोलिओ आहेत, त्यांना आता अधिक भांडवल बाजूला ठेवावे लागेल. यामुळे या मालमत्ता हाताळण्याचा 'खर्च' वाढणार आहे. परिणामी, बँकांच्या ट्रेडिंग ऑपरेशन्सवरील नफ्याचे प्रमाण (Risk-adjusted returns) काही प्रमाणात कमी होऊ शकते.
ट्रान्स्पॅरन्सीवर भर
RBI ने गुंतवणुकीतील पारदर्शकतेवरही कडक भूमिका घेतली आहे. ज्या फंड्सची दररोजची NAV (Net Asset Value) जाहीर होत नाही, त्यांच्यावर अधिक दंड आकारला जाईल. या नवीन नियमांमुळे बँकांना आता आपल्या गुंतवणूक धोरणांमध्ये आणि ट्रेडिंग इन्व्हेंटरीमध्ये मोठा बदल करावा लागणार आहे.