रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) सर्व्हिस एक्सपोर्टर्स आणि फ्रीलान्सर्ससाठी **१ ऑक्टोबरपासून** नवीन नियम लागू केला आहे. यानुसार, परदेशी पेमेंटसाठी आता 'एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म' (EDF) भरणे अनिवार्य झाले असून, याचा उद्देश परकीय चलन व्यवहारांवर लक्ष ठेवणे आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) 'फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट' नियमावलीत मोठा बदल केला आहे. आता फ्रीलान्सर्स, कन्सल्टंट्स आणि इंडिपेंडंट कॉन्ट्रॅक्टर्सना मिळणाऱ्या प्रत्येक इंटरनॅशनल पेमेंटसाठी ऑथोराईज्ड डीलर बँकांकडे 'एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म' (EDF) सादर करावा लागेल. पूर्वी हा नियम प्रामुख्याने वस्तूंच्या निर्यातीसाठी होता, मात्र आता सेवा क्षेत्रालाही या कक्षेत आणण्यात आले आहे.
फाइलिंगची प्रक्रिया आणि नियम
नव्या नियमांनुसार, सेवा पुरवठादार एका महिन्यातील सर्व इनव्हॉइसेस एकत्र करून त्यांचा एक एकत्रित डिक्लेरेशन फॉर्म भरू शकतात. हे डिक्लेरेशन संबंधित महिना संपल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत सबमिट करणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे, पेमेंट येण्यापूर्वीच ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे, जेणेकरून 'एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग अँड मॉनिटरिंग सिस्टम' (EDPMS) मध्ये व्यवहारांचे नीट मॅचिंग होईल. ताळमेळ न बसल्यास इनव्हॉइसेस 'आउटस्टँडिंग' म्हणून दिसू शकतात, ज्यामुळे भविष्यात टॅक्स ऑडिट दरम्यान अडचणी येऊ शकतात.
बँकिंग आणि कंपलायन्सवर परिणाम
हा नियम लागू झाल्यानंतर बँकिंग क्षेत्रातील डिजिटल तफावत स्पष्टपणे दिसून येत आहे. Axis Bank सारख्या मोठ्या बँकांनी त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर ऑटोमेटेड EDF फाइलिंगची सुविधा दिली आहे. मात्र, अनेक छोट्या बँकांमध्ये अजूनही मॅन्युअल आणि कागदी प्रक्रियांचा वापर सुरू आहे, ज्यामुळे फ्रीलान्सर्सना विविध बँकांमध्ये वेगवेगळा अनुभव येत आहे.
फ्रीलान्सर्समोरील आव्हाने
GST रिपोर्टिंग आणि बँक पर्पज कोड्स यांसारख्या आधीच असलेल्या कामांच्या व्यापात आता या नवीन रिपोर्टिंगमुळे प्रशासकीय ताण वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. जरी काही वैयक्तिक व्यवहारांना यातून सवलत मिळण्याचे संकेत RBI ने दिले असले, तरी त्याचे स्पष्ट निकष अद्याप जाहीर झालेले नाहीत. जोपर्यंत सरकारकडून सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे येत नाहीत, तोपर्यंत फ्रीलान्सर्सनी आपल्या संबंधित बँकेशी संपर्क साधून फाइलिंगच्या प्रक्रियेबद्दल माहिती घ्यावी.