रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) सर्व अकाऊंट ॲग्रीगेटर्ससाठी (Account Aggregators) इंटरऑपरेबिलिटी (Interoperability) अनिवार्य केली आहे. ही नवीन यंत्रणा 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत लागू होणार असून, याद्वारे गुंतवणूकदारांना एकाच प्लॅटफॉर्मवर सर्व आर्थिक व्यवहार पाहता येणार आहेत.
आर्थिक डेटा आता एकाच ठिकाणी
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने अकाउंट ॲग्रीगेटर फ्रेमवर्कमध्ये एक मोठा बदल जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार, 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत सर्व नॉन-बँकिंग फायनान्शिअल कंपनी-अकाऊंट ॲग्रीगेटर्सना एकमेकांशी पूर्णपणे जोडले जाणे (Interoperability) बंधनकारक असेल. याचा अर्थ असा की, ग्राहकाला आता कोणत्याही बँकेतील किंवा आर्थिक संस्थेतील डेटा एकाच निवडलेल्या ॲपवरून पाहता येणार आहे.
कर्ज प्रक्रियेत होणार वेग
आतापर्यंत बँका आणि आर्थिक संस्थांना ग्राहकांचा डेटा गोळा करण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असे. ही नवीन यंत्रणा लागू झाल्यानंतर, कर्जाची मंजुरी (Loan Approvals) मिळण्याची प्रक्रिया अधिक जलद होणार आहे. विशेषतः ज्या लहान व्यापाऱ्यांचा किंवा व्यावसायिकांचा पारंपारिक क्रेडिट स्कोअर नाही, त्यांच्यासाठी त्यांच्या कॅश फ्लोच्या आधारे कर्ज मिळवणे सोपे होणार आहे.
गुंतवणुकीचे ट्रॅकिंग होणार सोपे
केवळ कर्जच नाही, तर रिटेल गुंतवणूकदारांसाठीही एक आनंदाची बातमी आहे. RBI आता बँक डिपॉझिटचा डेटा 'Consolidated Account Statement' (CAS) मध्ये समाविष्ट करण्यावर काम करत आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांना त्यांचे शेअर्स, म्युच्युअल फंड आणि बँक खात्यातील शिल्लक एकाच डॅशबोर्डवर दिसू शकणार आहे.
सायबर सुरक्षेची जबाबदारी
डेटा कनेक्टिव्हिटी वाढणार असल्याने सायबर सुरक्षा आणि फ्रॉड मॅनेजमेंट (Fraud Risk Management) अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सर्व संस्थांना त्यांच्या अंतर्गत यंत्रणा अपडेट कराव्या लागणार आहेत. ही तांत्रिक अंमलबजावणी किती सुरक्षितपणे होते, यावरच या संपूर्ण उपक्रमाचे यश अवलंबून असेल.