रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) सर्व अकाउंट ॲग्रिगेटर्सना ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण इंटरऑपरेबिलिटी लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे ग्राहकांना एकाच प्लॅटफॉर्मवरून सर्व आर्थिक डेटा मॅनेज करता येणार असून, नवीन फी स्ट्रक्चरमुळे सेक्टरच्या प्रॉफिटेबिलिटीलाही चालना मिळणार आहे.
काय आहे RBI चा नवा आदेश?
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने देशातील फायनान्शियल डेटा शेअरिंग सिस्टिममध्ये एक मोठी क्रांती घडवून आणली आहे. ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, सर्व NBFC-AA (नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनी-अकाउंट ॲग्रिगेटर्स) ना ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत 'फुल इंटरऑपरेबिलिटी' साध्य करणे अनिवार्य केले आहे. याचा अर्थ असा की, ग्राहक कोणत्याही एका अकाउंट ॲग्रिगेटर प्लॅटफॉर्मद्वारे आपल्या विविध आर्थिक संस्थांमधील खाती आणि डेटा सहजपणे हाताळू शकतील.
सध्याची स्थिती आणि बदल
सध्या अकाउंट ॲग्रिगेटर इकोसिस्टम विखुरलेली आहे. ग्राहकांना वेगवेगळ्या आर्थिक संस्थांसाठी स्वतंत्र प्लॅटफॉर्म वापरावे लागतात, ज्यामुळे कामात अडथळे येतात. आता RBI च्या या निर्णयामुळे ही प्रक्रिया 'UPI' इतकीच सोपी होणार आहे. यामुळे फायनान्शियल संस्थांचा डेटा हाताळण्याचा खर्च कमी होणार असून, ग्राहकांसाठी ही सेवा अधिक आकर्षक ठरणार आहे.
नवीन 'फी मॉडेल'चे गणित
केवळ तांत्रिक बदलच नाही, तर RBI आता या व्यवसायाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी एक नवीन फी फ्रेमवर्क आणत आहे. आता डेटा यशस्वीरीत्या ट्रान्सफर झाल्यावरच चार्जेस आकारले जातील. हे शुल्क डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर युटिलिटी फी, प्रोव्हायडर फी आणि मॅनेजमेंट चार्जेस अशा स्वरूपात विभागले जाणार आहे. सध्या भारतात १७ परवानाधारक अकाउंट ॲग्रिगेटर्स कार्यरत आहेत, ज्यामध्ये CAMSfinserv सारख्या मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांनी यातील 'एक्झिक्यूशन रिस्क'वर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. ३१ डिसेंबर २०२६ ची डेडलाईन पाळणे हे कंपन्यांसाठी मोठे आव्हान आहे. डेटा सुरक्षेसोबतच हे नवीन फी मॉडेल कंपन्यांच्या नफ्यात किती भर घालते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. जर डेटा ट्रान्झॅक्शनची संख्या वाढली, तरच हा व्यवसाय दीर्घकाळात फायदेशीर ठरू शकेल.