RBI च्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीची (MPC) तीन दिवसांची महत्त्वाची बैठक आजपासून सुरू झाली आहे. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी सध्याच्या **५.२५%** रेपो रेटमध्ये **२५ बेसिस पॉइंट्सची** वाढ केली जाते का, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
वाढत्या महागाईचे आव्हान आणि अपेक्षा
ऑगस्ट २०२६ मध्ये किरकोळ महागाईचा दर ४.८२% वर पोहोचला होता, जो सलग तीन महिने RBI च्या ४% च्या लक्ष्यापेक्षा जास्त आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि आंतरराष्ट्रीय बॉण्ड यील्डमधील अस्थिरता यामुळे रुपयावर दबाव निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, महागाईला लगाम घालण्यासाठी रेपो रेट ५.५०% पर्यंत वाढवला जाईल, असा अंदाज अनेक तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे, तर काही तज्ज्ञांच्या मते आर्थिक वाढीला गती देण्यासाठी व्याजदरात कोणताही बदल केला जाणार नाही.
बाजारावरील परिणाम
रेपो रेटमधील बदलांचा थेट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होतो. बँकिंग क्षेत्रासाठी हे एक दुधारी शस्त्र ठरू शकते, कारण वाढत्या व्याजामुळे निधीचा खर्च वाढतो, तरीही फ्लोटिंग रेट कर्जांच्या पुनर्निर्माणातून बँकांचे मार्जिन वाढण्याची शक्यता असते. दुसरीकडे, रिअल इस्टेट आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी ही चिंतेची बाब असू शकते. कर्जाचे हप्ते महाग झाल्यामुळे घरांच्या आणि वाहनांच्या मागणीत घट होण्याची भीती गुंतवणूकदारांना सतावत आहे.
गुंतवणूकदारांनी कशाकडे लक्ष द्यावे?
बाजाराची पुढची दिशा ही केवळ व्याजदराच्या निर्णयावर अवलंबून नसेल, तर ती RBI च्या 'फॉरवर्ड गाईडन्स'वर अवलंबून असेल. कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या वाढत्या कर्ज फेडण्याच्या खर्चाचा त्यांच्या निव्वळ नफ्यावर काय परिणाम होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. बुधवारच्या अधिकृत निवेदनातून ही दरवाढ एकाच वेळी केली आहे की ही दरवाढीची मालिका सुरू झाली आहे, यावर मार्केटचे सेंटीमेंट ठरेल.