सप्टेंबरमधील **₹11 लाख कोटींच्या** तुलनेत आता बँकिंग सिस्टिममधील लिक्विडिटी थेट **₹46,200 कोटींवर** आली आहे. रुपयाला आधार देण्यासाठी RBI ने घेतलेल्या या कठोर निर्णयामुळे कर्ज घेण्याचा खर्च वाढला असून बँकांच्या नफ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
बाजारपेठेत पैशांचा ओघ आटला
भारतीय बँकिंग क्षेत्रात सध्या लिक्विडिटीची मोठी टंचाई निर्माण झाली आहे. सप्टेंबर महिन्यात सिस्टिममध्ये ₹11 लाख कोटींची रोकड उपलब्ध होती, जी आता घसरून ₹46,200 कोटींवर आली आहे. ही कपात अचानक झालेली नसून, रुपयाची किंमत टिकवून ठेवण्यासाठी आणि त्यावर होणारे सट्टेबाजीचे व्यवहार रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने जाणीवपूर्वक घेतलेले हे पाऊल आहे.
कर्ज महागणार का?
जेव्हा मध्यवर्ती बँक सिस्टिममधील पैसा कमी करते, तेव्हा बँका आणि कंपन्यांना शॉर्ट-टर्म गरजांसाठी कर्ज घेणे महाग पडते. यामुळेच मनी मार्केटमध्ये 3 महिने आणि 6 महिन्यांच्या 'सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट्स' (CD) वरील व्याजदर 40 ते 50 बेसिस पॉईंट्सने वाढले आहेत. हे व्याजदर गेल्या 7 महिन्यांतील उच्चांकी पातळीवर पोहोचले आहेत.
बँकांच्या नफ्यावर काय परिणाम होईल?
बँकांचे कर्ज घेण्याचे दर वाढल्याने त्यांच्या 'नेट इंटरेस्ट मार्जिन' (NIM) वर मोठा दबाव येत आहे. आता बँकांसमोर दोन मोठे प्रश्न आहेत: एक म्हणजे वाढलेला खर्च ग्राहकांवर टाकून कर्जाचे व्याजदर वाढवणे, किंवा हा फटका स्वतः सोसून नफ्यात घट स्वीकारणे. तसेच, नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्या (NBFCs) आणि मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या, ज्या कमर्शियल पेपरवर अवलंबून असतात, त्यांच्यासाठी दैनंदिन व्यवहार करणे अधिक खर्चिक झाले आहे.
येणाऱ्या दिवसांत बँकांचे व्यवस्थापन वाढत्या खर्चाचे नियोजन कसे करतात, याकडे शेअर बाजार आणि गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. RBI जोपर्यंत आर्थिक स्थैर्याला प्राधान्य देत आहे, तोपर्यंत बाजारात हा 'टाईट लिक्विडिटी'चा काळ सुरू राहण्याची शक्यता आहे.