Whalesbook
RBI आपल्या नियमांचा विस्तार करत आहे. आता ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस (E-commerce Marketplaces) आणि जे प्लॅटफॉर्म्स डिजिटल पेमेंट हाताळतात, त्यांच्यावर अधिक बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल. यामुळे पेमेंट सिस्टीममधील त्यांची महत्त्वाची भूमिका ओळखली जात आहे.
डिजिटल पेमेंटमध्ये फसवणूक झाल्यास काय? यावरही RBI ने तोडगा काढला आहे. अनधिकृत व्यवहारांसाठी आता ग्राहक ज्या बँकेचा वापर करतो आणि ज्या बँकेत पैसे जातात, त्या दोन्ही बँकांची 'सामायिक जबाबदारी' (Shared Liability) असेल. यामुळे ग्राहकांचा विश्वास वाढेल. तसेच, नॉन-बँक पेमेंट सिस्टीम ऑपरेटर्स (PSOs) साठी 'सायबर की रिस्क इंडिकेटर्स' (Cyber KRI) फ्रेमवर्क आणले जात आहे, ज्यामुळे आयटी (IT) देखरेख सोपी होईल.
सुरक्षिततेसोबतच, RBI पेमेंट क्षेत्रातील नवनवीन कल्पनांनाही प्रोत्साहन देत आहे. 'आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टीम' (AePS) साठी व्हाईट-लेबल सोल्युशन्स (White-label Solutions) शोधले जात आहेत. तसेच, डोमेस्टिक लीगल एंटिटी आयडेंटिफायर (DLEI) फ्रेमवर्कमुळे फ्रॉड (Fraud) थांबवण्यासाठी मदत होईल.
पुढे जाऊन, कार्ड पेमेंट सिस्टीम अधिक चांगली करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल, ज्यात टोकेनायझेशन (Tokenization) आणि किंमती (Pricing) स्पष्ट ठेवण्यावर भर असेल. 2028 पर्यंत क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट (Cross-border Payments) ची कार्यक्षमता तपासली जाईल, जेणेकरून भारताचा जागतिक व्यापार वाढेल.