महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने (RBI) रेपो रेटमध्ये **25 बेसिस पॉईंट्सची** वाढ करत तो **5.50%** केला आहे. या निर्णयामुळे आता गृह आणि वाहन कर्जाचे हप्ते महागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
रिझर्व्ह बँकेने (RBI) व्याजदरांवरील दीर्घकालीन स्थगिती संपवत रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉईंट्सची वाढ केली आहे. 7 ऑक्टोबर 2026 पासून हे नवीन दर लागू होणार आहेत. मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीने (MPC) याला 'कॅलिब्रेटेड टायटनिंग' असे नाव दिले असून, भविष्यातील आर्थिक परिस्थितीनुसार व्याजदरात बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत.
ऑगस्ट महिन्यात किरकोळ महागाई 4.82% वर पोहोचल्याने आरबीआयने हे पाऊल उचलले आहे. जागतिक स्तरावर इंधनाचे दर आणि पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे वाढणारी महागाई रोखण्यासाठी हे एक आवश्यक पाऊल असल्याचे आरबीआयचे मत आहे.
कर्जदार आणि क्षेत्रांवर होणारा परिणाम
रेपो रेट वाढल्यामुळे बँकांचा निधी मिळवण्याचा खर्च वाढतो, जो सामान्यतः ग्राहक आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांकडे वळवला जातो. याचा थेट परिणाम तुमच्या गृह, वाहन आणि वैयक्तिक कर्जाच्या व्याजदरांवर होईल. ज्यांचे कर्ज फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेटवर (Floating Interest Rate) आहे, त्यांच्या ईएमआयमध्ये (EMI) वाढ किंवा कर्जाचा कालावधी वाढण्याची दाट शक्यता आहे.
रियल इस्टेट आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रावर या निर्णयाचा अधिक ताण येऊ शकतो. कर्जाचे दर महागल्याने ग्राहक मोठ्या खरेदीचे निर्णय पुढे ढकलण्याची शक्यता असते, ज्यामुळे या क्षेत्रातील मागणीवर परिणाम होऊ शकतो.
आर्थिक आउटलुक आणि जीडीपी
व्याजदर वाढवूनही आरबीआयने भारताच्या आर्थिक विकासाबाबत सकारात्मक भूमिका कायम ठेवली आहे. आरबीआयने आर्थिक वर्ष FY27 साठी जीडीपी (GDP) वाढीचा अंदाज वाढवून 7.1% केला आहे. याचा अर्थ, भारतीय अर्थव्यवस्था वाढीच्या मार्गावर असून वाढलेला व्याजदर पेलण्यास ती सक्षम आहे. गुंतवणूकदारांनी आता आगामी महागाईच्या आकडेवारीवर आणि डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या पॉलिसी बैठकीवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.