महागाईला आळा घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) रेपो रेटमध्ये **25 बेसिस पॉइंट्सची** वाढ केली आहे. आता रेपो रेट **5.50%** झाला असून, ही वाढ 'कॅलिब्रेटेड टायटनिंग' (Calibrated Tightening) धोरणांतर्गत करण्यात आली आहे.
७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी रिझर्व्ह बँकेच्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीने रेपो रेट ५.५०% पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला. फेब्रुवारी २०२३ नंतरची ही पहिलीच मोठी वाढ असून, ऑगस्ट महिन्यातील ४.८% महागाई दराला रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. आता धोरणात्मक दृष्टिकोन 'तटस्थ' (Neutral) वरून 'कॅलिब्रेटेड टायटनिंग' कडे वळवण्यात आला आहे.
कर्जदारांवर काय परिणाम होईल?
रेपो रेट हा बँकांच्या गृहकर्ज आणि वाहन कर्जाचा मुख्य आधार असतो. त्यामुळे आता बँका वाढलेला व्याजाचा बोजा ग्राहकांवर टाकण्याची शक्यता आहे. परिणामी, फ्लोटिंग रेटवर कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांचे EMI वाढू शकतात किंवा कर्जाचा कालावधी (Tenure) वाढवला जाऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे सल्ला?
जेव्हा व्याजदर वाढतात, तेव्हा जुन्या बाँड्सची किंमत कमी होते. विशेषतः ज्यांनी १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीच्या बाँडमध्ये गुंतवणूक केली आहे, त्यांना या बदलामुळे फटका बसू शकतो. अशा वेळी तज्ज्ञ 'शॉर्ट-ड्युरेशन' साधनांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा सल्ला देत आहेत, कारण ती व्याजदराच्या चढ-उतारांना कमी संवेदनशील असतात.
FD आणि कॉर्पोरेट बाँड्स
बँकांच्या एफडी (FD) दरात वाढ होण्यास काही आठवड्यांचा कालावधी लागू शकतो. ज्यांना अधिक रिटर्न हवे आहेत, ते कॉर्पोरेट बाँड्सचा विचार करू शकतात, परंतु यामध्ये सरकारी सिक्युरिटीजच्या तुलनेत अधिक रिस्क असते. येणाऱ्या काळात महागाईचा डेटा आणि आरबीआयच्या पुढील बैठकांकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.